Saturday, 6 December 2025
इंडिगो ने मोदी सरकार के साथ साथ यात्रियों को भी ब्लैकमेल किया। क्या इंडिगो जैसी लुटेरी कंपनियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? एयरपोर्ट पर अराजकता के ऐसे माहौल में अडानी का सेवाभावी विज्ञापन क्या मायने रखता है?
देश भर के प्रमुख एयरपोर्ट पर जो अराजकता हुई उसे देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने इंडिगो को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) के नियमों को लागू करने के लिए आगामी तीन माह की छूट दे दी है। यानी इंडिगो अब इस नियम का उल्लंघन कर अपने विमानों का संचालन कर सकती है। सरकार ने ऐसे नियम सुरक्षित विमान यात्रा और पायलटों पर काम के बोझ को कम करने के लिए बनाए हैं। इंडिगो सहित देशभर की विमानन कंपनियों को इस नियम को दिसंबर 2024 में ही लागू करना था, लेकिन इंडिगो ने सरकार के एफडीटीएल नियम को चार दिन पहले ही लागू किया। इस नियम के लागू होते ही इंडिगो की विमान सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। पिछले तीन दिनों में इंडिगो की दो हजार से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई और 6 दिसंबर को भी इंडिगो ने एक हजार उड़ानें रद्द करने की घोषणा कर दी। चूंकि देश की घरेलू उड़ानों में इंडिगो की 65 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, इसलिए पिछले चार दिनों से देश के प्रमुख एयरपोर्ट पर अराजकता का माहौल हे। 5 दिसंबर को जब यात्रियों के हाहाकार की गूंज मोदी सरकार के कानों तक पहुंची तो विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार ने एफडीटीएल के नियमों को लागू करने के लिए इंडिगो को तीन माह की छूट दे दी है। यानी अब इंडिगो सरकार के नियमों को फरवरी 2026 तक लागू कर सकती है। जाहिर है कि मोदी सरकार को इंडिगो की ब्लैकमेलिंग का शिकार होना पड़ा है। सवाल उठता है कि जो नियम दिसंबर 2024 में लागू होने चाहिए थे, उसके लिए इंडिगो ने पिछले एक वर्ष में अतिरिक्त पायलटों की भर्ती क्यों नहीं की? साथ ही अपने विमानों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई? मोदी सरकार ने भी इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखा कि समुचित तैयारी के बगैर ही इंडिगो एफडीटीएल के नियम लागू कर रही है? क्या इंडिगो जैसी ब्लैकमेलर कंपनियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? क्या इंडिगो ने सरकार के अधिकारियों से विमर्श किए बगैर ही सुरक्षा के नियम लागू कर दिए? असल में इंडिगो के प्रबंधन को भी पता था कि जब सुरक्षा के नए नियम लागू किए जाएंगे तो हजारों उड़ानों को रद्द करना ही पड़ेगा। तब अराजकता होने पर मोदी सरकार को ब्लैकमेल किया जा सकेगा। इंडिगो ने ऐसा ही किया। अब मोदी सरकार की मजबूरी है कि वह इंडिगो के सामने सरेंडर करे। इंडिगो के मालिकों ने मोदी सरकार को ही ब्लैकमेल नहीं किया बल्कि घरेलू यात्रियों को भी लूटा है। एफडीटीएल की आड़ में जब इंडिगो ने अपनी उड़ाने रद्द कर दी, तब रद्द हुई उड़ानों के यात्रियों को ही पांच गुना अधिक में टिकट बेचे। यहां यह उल्लेखनीय है कि एफडीटीएल के नियमों की वजह से इंडिगो की कुछ उड़ानें रद्द हुई, लेकिन आधी उड़ाने जारी रही। इसे इंडिगो की लूट ही कहा जाएगा कि स्वयं की ओर से उत्पन्न समस्या का समाधान यात्रियों को लूट कर किया। इंडिगो से यह पूछने वाला कोई नहीं है कि वह सामान्य दर से पांच गुना अधिक दर क्यों वसूल रही है? इंडिगो ने यह भी प्रदर्शित कर दिया है कि भारत में यदि किसी कंपनी का एकाधिकार है तो वह सरकार और यात्रियों को ब्लैकमेल कर सकती है। चूंकि घरेलू उड़ान सेवाओं पर इंडिगो का 65 प्रतिशत तक कब्जा है, इसलिए सरकार को एक लुटेरी कंपनी के सामने झुकना पड़ा है। एयरपोर्ट पर अराजकता को देखते हुए मोदी सरकार के विमानन मंत्री नायडू ने जांच कमेटी की घोषणा की है। सवाल उठता है कि जिस सरकार ने ही इंडिगो को इतनी छूट दी है, वह सरकार अब किस बात की जांच कराएगी? देश की जनता ने इंडिगो के सामने मोदी सरकार की लाचारी देख ली है। इंडिगो के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर सकती।
विज्ञापन का क्या मतलब है:
इंडिगो की लूट के कारण जब देश के प्रमुख एयरपोर्ट पर हजारों यात्रियों की भीड़ लगी हुई है, तब न्यूज चैनलों पर अडाणी समूह का एक विज्ञापन प्रसारित हो रहा है। इस विज्ञापन में अडाणी समूह का यात्रियों के प्रति सेवा भाव प्रदर्शित किया गया है। एक बुजुर्ग दंपत्ति को अडाणी की कंपनी किस प्रकार से एयरपोर्ट पर सेवा देती है, यह इस विज्ञापन में दिखाया गया है। यानी अडाणी के सेवाभाव के कारण बुजुर्ग दंपत्ति अकेले ही विमान में यात्रा कर सकते है। मालूम हो कि देश के प्रमुख एयरपोर्ट के रखरखाव की जिम्मेदारी अडाणी समूह ने ठेके पर ले रखी है। अडाणी समूह यह दिखाना चाहता है कि उनके पास जो एयरपोर्ट है, उन पर यात्रियों का कितना ख्याल रखा जाता है, लेकिन अब एयरपोर्ट पर पैर रखने तक की जगह नहीं है, तब अडाणी समूह का यह विज्ञान क्या मायने रखता है।
S.P.MITTAL BLOGGER (06-12-2025)
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