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शिक्षा मंत्री देवनानी के चुनाव क्षेत्र में ही हो रहा है सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा। लोक अदालत ने जारी किए नोटिस। 

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राजस्थान के स्कूली शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी के चुनाव क्षेत्र अजमेर उत्तर के नागफणी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर ही कब्जा हो रहा है। यह भूमि खेल मैदान के लिए है। आम तौर पर यह शिकायत होती है कि सरकारी स्कूलों की खाली पड़ी जमीनों पर प्रभावशाली और भू-माफिया कब्जे कर लेते हैं। ऐसे कब्जों को हटाने की गुहार स्कूल के शिक्षक और अधिकारी अपने विभाग के मंत्री से ही करते हैं। लेकिन अजमेर में तो मंत्री के क्षेत्र में ही सरकारी स्कूल की जमीन को हड़पने का प्रयास हो रहा है। नागफणी स्थित घी मंडी के स्कूल में प्रधानाचार्य रहे पुखराज नवाल और क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर गौरव गोयल को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के साथ प्रारंभिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी का भी एक पत्र से संलग्न है। शिक्षा अधिकारी ने भी सरकारी स्कूल के खेल मैदान को अतिक्रमणकारियों से बचाने का आग्रह किया है। सरकारी रिकॉर्ड बताता है कि पूर्व में स्कूल के लिए 1367 वर्गगज भूमि आवंटित की गई थी। इसमें से करीब 600 वर्गगज भूमि पर स्कूल का निर्माण कर लिया गया। शेष भूमि खेल मैदान के लिए रखी गई। इस भूमि का आवंटन तब नगर सुधार न्यास अजमेर के द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि नगर निगम के मेयर धर्मेन्द्र गहलोत जब न्यास के सरकारी वकील थे तब भी कुछ लोगों ने खेल मैदान पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया था। लेकिन तब गहलोत ने न्यास की ओर से अदालत में मजबूत पैरवी करते हुए स्कूल की भूमि को अतिक्रमणकारियों से बचा लिया। लेकिन अब फिर नए सिरे से प्रभावशाली लोग खेल मैदान पर कब्जा किए जाने के प्रयास में है जबकि अदालत ने भी इस भूमि को सरकारी स्कूल की माना है। इस संबंध में क्षेत्रवासियों ने स्कूली शिक्षा मंत्री देवनानी का भी ध्यान आकर्षित किया है।

लोक अदालत ने जारी किए नोटिस :

नागफणी स्कूल के पूर्व प्राचार्य पुखराज नवाल की याचिका पर स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश गुप्ता ने जिला कलेक्टर, एडीए के आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी तथा स्कूल के प्राचार्य को नोटिस जारी किए है। इस मामले में अब 11 मई को सुनवाई होगी। एडवोकेट विवेक पाराशर और अरविन्द मीणा द्वारा प्रस्तुत याचिका में कहा गया कि यदि अतिक्रमणकारियों को नहीं रोका गया तो खेल मैदान खुर्द-बुर्द हो जाएगा। चूंकि इस मामले में संबंधित सरकारी अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे है इसलिए अदालत की शरण ली गई है। याचिका में स्कूली शिक्षा मंत्री देवनानी की भूमिका का भी उल्लेख किया गया है।

एस.पी.मित्तल) (02-05-17)

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