Wednesday, 25 June 2025
राजस्थान लोक सेवा आयोग का भी अपराध कम नहीं। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। अध्यक्ष यूआर साहू को आयोग के चंगुल से बाहर निकलना होगा। नहीं तो बेवजह जुबान खराब होती रहेगी।
24 जून को कुछ अभ्यर्थियों की जमानत याचिका और अध्यापक व कोच भर्ती परीक्षा को स्थगित करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के वी विश्वनाथन और एन कोटीश्वर ने राजस्थान लोक सेवा आयोग पर तल्ख टिप्पणी की है। दोनों ने कहा कि आयोग का भी अपराध कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बताती है कि आयोग में किस तरह काम चल रहा है। सब जानते हैं कि आयोग के सदस्यों को ही परीक्षा के प्रश्न पत्र बेचने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। आज पूरे देश में आयोग बदनामी के दौर से गुजर रहा है। राज्य सरकार ने हाल ही में यू.आर. साहू के रूप में अध्यक्ष की नियुक्ति की है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस में सेवा में रहते हुए साहू ने उल्लेखनीय कार्य किया है। सरकार ने जो एसआईटी बनाई थी, उसके माध्यम से भी साहू ने आयोग की कार्य प्रणाली को बारीकी से समझा है। तब साहू राज्य के डीजीपी के पद पर कार्यरत थे। लेकिन आयोग में नियुक्त होने के बाद साहू को आयोग के कुछ लोगों के चंगुल से बचना होगा। यदि साहू कुछ लोगों के चंगुल से नहीं बचे तो उनकी जुबान बेवजह खराब होती रहेगी। अध्यक्ष का पद संभालने के बाद 19 जून को साहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अब आयोग के कैलेंडर के अनुसार ही निर्धारित तिथियों पर परीक्षाएं होंगी। लेकिन चार दिन बाद ही साहू को अपनी जुबान से पलटना पड़ा। अध्यापक और कोच भर्ती परीक्षा तिथियों के बीच का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो आयोग को इन परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव करना पड़ा। असल में यूजीसी की नीट परीक्षा की तिथियां और आयोग की अध्यापक व कोच भर्ती परीक्षा समान तिथियों पर हो रही थी, तब यूआर साहू से कहलवाया गया कि 10 प्रतिशत परीक्षार्थियों के खातिर नब्बे प्रतिशत परीक्षार्थियों को सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डर की वजह से आयोग ने अध्यापक व कोच भर्ती परीक्षा की तिथियां बदल दी। साहू को यह देखना होगा कि आयोग में जो लोग वर्षों से जमे हैं वे गुमराह तो नहीं कर रहे। साहू को यह भी पता लगाना होगा कि ऐसे कौन से प्रशासनिक अधिकारी है जो चार चार वर्षों से आयोग में जमे हुए है। प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के बाद भी ऐसे अधिकारी आयोग का मोह नहीं छोड़ रहे हैं।
S.P.MITTAL BLOGGER (25-06-2025)
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