spmittal@journalist: July 2023

Friday 28 July 2023

आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेन्द्र राठौड़ की डायरी पर पीएम मोदी का संपूर्ण कांग्रेस पर हमला।गांधी डायरी में काली लिखावट है इसलिए प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया ।राठौड़ बताएं कि जब डायरी में क्या लिखा है? अब राठौड़ के भी पैर में फ्रैक्चर हुआ।

इनकम टैक्स ईडी के अधिकारियों में राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के घर से जो तीन डायरियां जब्त की है उन डायरिया को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब संपूर्ण कांग्रेस पर हमला बोला है। 27 जुलाई को राजस्थान के सीकर में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि डायरियां कांग्रेस की लूट की दुकान का ताजा प्रोडक्ट है। जब इन डायरियों के पन्ने खुलेंगे तो अच्छे-अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस का डिब्बा गोल हो जाएगा। डायरियों की लिखावट काली है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में डायरियों का उल्लेख कर कांग्रेस के साथ-साथ अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार पर भी निशाना साधा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डायरियों की बात को काल्पनिक कहे, लेकिन यदि राठौड़ की डायरियों में काली लिखावट नहीं होती तो पीएम मोदी उल्लेेख नहीं करते। सीएम गहलोत ने सही कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी मोदी के अधीन काम करती हैं, जब जांच एजेंसियां मोदी के अधीन काम करती है तो डायरियों में लिखी जानकारियां भी मोदी के पास होंगी। सब जानते हैं कि धर्मेंद्र राठौड़ सीएम गहलोत के भरोसेमंद है। राजनीति में राठौड़ को गहलोत का हनुमान कहा जाता है। राठौड़ ने स्वयं स्वीकारा है कि वे डायरी में दिनभर की घटनाओं का उल्लेख करते हैं। स्वाभाविक है कि राठौड़ ने अपनी डायरियों में बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने से लेकर जुलाई 2020 में हुए राजनीतिक संकट का जिक्र किया होगा। इनकम टैक्स और ईडी ने 13 जुलाई 2020 में छापामार कार्यवाही कर धर्मेंद्र राठौड़ के घर से डायरियां जब्त की है। धर्मेंद्र राठौड़ तो पहले ही कांग्रेस हाईकमान के निशाने पर हैं। गत वर्ष 25 सितंबर को विधायकों की समानांतर बैठक बुलाने के मामले में हाईकोर्ट ने राठौड़ को अनुशासनहीनता का नोटिस भी दिया था, लेकिन अब राठौड़ की डायरियों ने संपूर्ण कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि राठौड़ को सीएम गहलोत का खुला संरक्षण है, इसलिए हाईकमान भी कार्रवाई करने से बच रहा है। लेकिन अब जब पीएम मोदी भी डायरियों का उल्लेख कर रही हैं तो राठौड़ एक बार फिर हाईकमान के निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि राठौड़ को अभी तक भी आरटीडीसी का अध्यक्ष बनाए रखा गया है। गंभीर बात तो यह कि राठौड़ स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी लिखी डायरियां केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास है लेकिन तब भी सीएम गहलोत डायरियों की बात को काल्पनिक बता रहे हैं।

राठौड़ करें खुलासा:
पीएम मोदी ने तो कह दिया है कि डायरियों में काली लिखावट है, अब धर्मेंद्र राठौड़ को डायरी में लिखी बातें सार्वजनिक करनी चाहिए। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने 22 जुलाई को राठौड़ की डायरियों का जिक्र किया था, तब गुढ़ा ने कहा कि डायरियों में लिखी बातें सार्वजनिक हो जाए तो सीएम गहलोत को भी जेल जाना पड़ेगा। पहले तो डायरियो की बात को नकारा गया, लेकिन 26 जुलाई को एक बयान जारी कर राठौड़ ने स्वीकार किया कि जांच एजेंसियों ने उनके घर से 3 डायरियां जब्त की है। राठौड़ ने जिस प्रकार डायरियों की बात स्वीकार की है उसी प्रकार लिखावट को भी सार्वजनिक करना चाहिए।

राठौड़ के पैर में भी फ्रैक्चर:
इसे संयोग ही कहा जाएगा कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दोनों पैर के अंगूठों में फ्रैक्चर हुआ तभी आरटीडीसी के अध्यक्ष राठौड़ के पैर में भी फ्रैक्चर हो गया है। जानकारी के मुताबिक 27 जुलाई को बाएं पैर में चोट लगने के कारण राठौड़ को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में लाना पड़ा। यहां डॉक्टरों की देखरेख में राठौड़ के पैर पर प्लास्टर चढ़ाया गया। चिकित्सकों ने राठौड़ को फिलहाल विश्राम की सलाह दी है। यहां यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में सीएम गहलोत जब कोरोना से संक्रमित हुए थे, तब राठौड़ को भी कोरोना का संक्रमण हुआ। अभी यह पता नहीं चल सका है कि राठौड़ के पैर में चोट कैसे लगी है।

S.P.MITTAL BLOGGER (28-07-2023)

Website- www.spmittal.in

Facebook Page- www.facebook.com/SPMittalblog

Follow me on Twitter- https://twitter.com/spmittalblogger?s=11

Blog- spmittal.blogspot.com

To Add in WhatsApp Group- 9929383123

To Contact- 9829071511

केकड़ी के विधायक रघु शर्मा के दबंगों से तंग आकर आग में झुलसे युवक अशोक गौतम की हालत गंभीर।पीड़ित के बयान के बाद ही पुलिस आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करेगी।आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा का प्रदर्शन।

27 जुलाई की दोपहर को अजमेर के केकड़ी में डिप्टी एसपी दफ्तर परिसर में जिस अशोक गौतम ने स्वयं को आग के हवाले किया उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। 85 प्रतिशत जले युवक गौतम को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के अधीक्षक डॉ नीरज गुप्ता ने कहा कि हर संभव इलाज किया जा रहा है। वही केकड़ी के थाना प्रभारी राजवीर सिंह शेखावत का कहना है कि पीड़ित युवक अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है बयान के बाद ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अशोक गौतम ने स्वयं को आग के हवाले करने से पहले एक वीडियो बनाया। इस वीडियो में अपनी मौत का जिम्मेदार केकड़ी के कांग्रेसी विधायक और गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा और उनके संरक्षित शिवराज चौधरी, कपिल सुवालका, अतुल दाधीच, अनिल दाधीच, राधेश्याम पोरवाल, सज्जन गुर्जर, राम गुर्जर, गोकुल विजय कांजी दूदूवाले, सुनील अग्रवाल, सुरेश गोयल, राजेश आरआर ग्रुप वाले को बताया है। पुलिस पर गौतम का आरोप रहा कि रघु शर्मा के दबाव के कारण उसे न्याय नहीं मिला केकड़ी पुलिस या तो रघु शर्मा की सुनती है या फिर पैसों की। गौतम ने अपने खान विभाग की जानकारी भी सांझा की। अशोक गौतम ने 27 जुलाई को डिप्टी एसपी दफ्तर के बाहर जिस प्रकार स्वयं को आग के हवाले किया उससे पूरी केकड़ी गमगीन है। गंभीर बात यह है कि इसी परिसर में एसडीएम दफ्तर और कोर्ट भी संचालित हैं। केकड़ी के लोगों का भी मानना है कि प्रशासनिक तंत्र में आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है। जिन व्यक्तियों और दबंगों को सत्तारूढ़ पार्टी का संरक्षण है उनके काम हो रहे हैं। ऐसे संरक्षण के कारण जमीनों पर कब्जे भी हो रहे हैं। सब जानते हैं कि केकड़ी में विधायक रघु शर्मा का एक छात्र राज है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर नियुक्ति आईएएस और आईपीएस भी उन्हीं के इशारे पर काम करते हैं। केकड़ी में यदि न्यायपूर्ण कार्यवाही होती तो अशोक गौतम को आग में नहीं झुलसना पड़ता। इसे भी रघु शर्मा का दबदबा ही कहा जाएगा कि आरोपियों के खिलाफ अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, जबकि पुलिस के पास पीड़ित का वीडियो मौजूद है। पीडि़त ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को पत्र भी लिखे हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि विगत दिनों ही पार्षद इंदु कंवर राणावत ने कांग्रेस से इस्तीफा भी रघु शर्मा के व्यवहार के कारण दिया। इंदु कंवर का आरोप है कि विधायक शर्मा ने अपने ससुर मोड़ सिंह राणावत के साथ सार्वजनिक तौर पर अभद्र व्यवहार किया। जबकि उन्होंने तो नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। रघु शर्मा को भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले लोग पसंद नहीं है।

भाजपा ने किया प्रदर्शन:
अशोक गौतम के प्रकरण में 28 जुलाई को केकड़ी में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। केकड़ी के विशेष अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में मांग की गई कि प्रकरण के आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर दंडित किया जाए। विशेषाधिकारी को चेताया गया कि यदि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो जन आंदोलन किया जाएगा। इस घटना से पूरे केकड़ी नगर में दहशत का माहौल है।

S.P.MITTAL BLOGGER (28-07-2023)

Website- www.spmittal.in

Facebook Page- www.facebook.com/SPMittalblog

Follow me on Twitter- https://twitter.com/spmittalblogger?s=11

Blog- spmittal.blogspot.com

To Add in WhatsApp Group- 9929383123

To Contact- 9829071511

Thursday 27 July 2023

तो राजेंद्र गुढ़ा के आधे से ज्यादा आरोप तो धर्मेंद्र राठौड़ ने स्वीकार कर लिए हैं।गांधी डायरी में लाल-काली लिखावट के बारे में मुख्यमंत्री के भरोसेमंद आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेन्द्र राठौड़ ही जानते हैं।अजमेर के कांग्रेसियों को अब यह समझ लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, धर्मेन्द्र राठौड़ का पक्ष क्यों लेते हैं?

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भरोसेमंद आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेन्द्र राठौड़ ने यह स्वीकार कर लिया है कि 13 जुलाई 2020 को जयपुर में जब इनकम टैक्स और ईडी के अधिकारियों ने उनके निवास पर छापामार कार्यवाही की थी, जब अधिकारियों ने मेरे हाथ से लिखी तीन डारियां भी जब्त की थी। राठौड़ ने यह भी स्वीकार किया कि घटना के समय राजेंद्र गुढ़ा उनसे मिलने आए थे। राजेंद्र गुढ़ा उनके पारिवारिक मित्र हैं। राठौड की इस स्वीकारोक्ति के बाद बर्खास्त मंत्री और मौजूदा समय में कांग्रेस के विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और धर्मेन्द्र राठौड़ को लेकर जो गंभीर आरोप लगाए हैं वे आधे से ज्यादा सच हो गए हैं। यह बात अलग है कि आधा सच स्वीकारने में धर्मेन्द्र राठौड़ को छह दिन लग गए। अपनी ही सरकार पर प्रतिकूल टिप्पणी करने पर सीएम गहलोत ने 21 जुलाई की रात को राजेंद्र गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। अगले ही दिन गुढ़ा ने लाल डायरी का जिक्र कर कांग्रेस की राजनीति में भूचाल ला दिया। गुढ़ा ने कहा कि 13 जुलाई 2020 को जब धर्मेंद्र राठौड़ के घर पर छापामारी हो रही थी, सीएम गहलोत ने मुझे राठौड़ के घर भेजा और करोड़ों के हिसाब किताब वाली डायरी लाने को कहा। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर राठौड़ के घर गया और डायरी लेकर आया। यदि मैं यह डायरी नहीं लाता तो अशोक गहलोत जेल में होते। गुढ़ा ने जब यह आरोप लगाया, तब यही माना गया कि गुढ़ा झूठ बोल रहे हैं। कोई डायरी होती तो अब तक बाहर आ जाती, लेकिन अब जब खुद धर्मेन्द्र राठौड़ ने ही डायरी जब्त होने और गुढ़ा के आने की बात स्वीकार कर ली है तो लाल डायरी के बहुचर्चित प्रकरण में दम आ गया है। भाजपा ने पहले ही कह दिया है कि लाल डायरी को चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। चूंकि जब्त डायरियां इनकम टैक्स के अधिकारियों के पास हैं, इसलिए उसमें लिखी बातों की जानकारी अब राजेंद्र गुढ़ा को आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। धर्मेन्द्र राठौड़ भले ही डायरियों को गांधीवादी बताएं, लेकिन इस गांधी डायरी में क्या लाल-काल लिखा गया है, यह धर्मेन्द्र राठौड़ अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस के ही एक विधायक ने राठौड़ को सत्ता का दलाल कहा है। वैसे सब जानते हैं कि अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद पर टिकाए रखने में धर्मेन्द्र राठौड़ जैसे लोगों की ही भूमिका है। बसपा के छह विधायकों को कांग्रेस में शामिल करवाने का मामला हो या फिर गत वर्ष 25 सितंबर को अशोक गहलोत के समर्थन में कांग्रेस विधायकों की समांनतर बैठक बुलाने का। सभी राठौड़ की सक्रिय भूमिका रही। कांग्रेस के विधायकों को कैसे बुलाया जाता है, यह सच्चाई तो खुद सीएम गहलोत ने बताई है। गहलोत ने अपनी ही पार्टी के विधायकों पर 20-20 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। धर्मेन्द्र राठौड़ ने यह भी स्वीकार किया है कि वे गांधी डायरी में अपनी दिन भर की गतिविधियां लिखते हैं। स्वाभाविक है कि राठौड़ ने बसपा वाले विधायकों को कांग्रेस में लाने और 25 सितंबर को समानांतर बैठक बुलाने की सच्चाई भी लिखी होगी। चूंकि कांग्रेस के विधायक ही सत्ता का दलाल मानते हैं, इसलिए राठौड़ ने डायरी में बहुत कुछ लिखा होगा। राजेंद्र गुढ़ा ने तो सिर्फ एक डायरी की बात कही है, जबकि धर्मेन्द्र राठौड़ तीन डायरियों की बात कह रहे हैं। गुढ़ा ने कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी के चरित्र को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। महेश जोशी ने गुढ़ा पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात कही है, लेकिन अब महेश जोशी को सोच विचार कर मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि गांधी डायरी में धर्मेन्द्र राठौड़ की लिखावट है।

सीएम गहलोत इसलिए लेते हैं पक्ष:
इनकम टैक्स और ईडी के अधिकारियों ने तीन डायरियां जब्त की है, इस सच के उजागर होने के बाद अजमेर के कांग्रेसियों खास कर पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, उनके पति इंसाफ अली, वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रलावता, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन आदि को यह समझ में आ जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, धर्मेन्द्र राठौड़ का इतना पक्ष क्यों लेते हैं? सीएम गहलोत के संरक्षण के कारण ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष रहते हुए नसीम अख्तर और उनके पति के खिलाफ 9 आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया। एक मुकदमा रलावता के पुत्र के खिलाफ दर्ज हुआ। राठौड़ का अजमेर पुलिस में इतना दबदबा है कि नियमों के विरुद्ध एसकॉर्ट वाहन उपलब्ध करवाया जाता है। सीएम गहलोत का डर दिखा कर ही राठौड़ ने अजमेर में कांग्रेस को अपने कब्जे में कर लिया है। दो वर्ष पहले अजमेर की राजनीति में सक्रिय हुए राठौड़ के सामने सभी नेता नतमस्तक हैं। इसलिए राठौड़ कभी पुष्कर तो कभी अजमेर उत्तर में चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हैं। कभी पुष्कर के विकास के लिए पांच सौ करोड़ रुपए लाने का दावा करते हैं तो कभी अजमेर उत्तर क्षेत्र के मंदिरों का विकास देवस्थान विभाग से करवाने की बात करते हैं। फिलहाल राठौड़ ने अपना फोकस अजमेर उत्तर पर कर खा है। अजमेर के नेताओं को यह समझना चाहिए कि धर्मेन्द्र राठौड़ की लिखी डायरियां जब्त होने से सीएम गहलोत कितने दबाव में होंगे। विरोधियों को अब राजेंद्र गुढ़ा एक हथियार के तौर पर मिल गए हैं। यह बात अलग है कि यही डायरियां धर्मेन्द्र राठौड़ को राजनीति से बाहर भी कर सकती हैं। अशोक गहलोत भी एक सीमा तक दबाव बर्दाश्त करेंगे।

S.P.MITTAL BLOGGER (27-07-2023)

Website- www.spmittal.in

Facebook Page- www.facebook.com/SPMittalblog

Follow me on Twitter- https://twitter.com/spmittalblogger?s=11

Blog- spmittal.blogspot.com

To Add in WhatsApp Group- 9929383123

To Contact- 9829071511

यूरिया की बोरी विदेशों में तीन हजार रुपए तक में मिलती है, जबकि भारत में मात्र 266 रुपए में। यह है मोदी सरकार की गारंटी।सीकर में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में श्याम बाबा का नाम भी पुकारा।राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तीखे अंदाज पर पीएम मोदी ने दिखाई विनम्रता।आखिर गफलत कहां हुई?

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गारंटी योजनाओं और महंगाई राहत शिविर का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूरिया खाद की जो बोरी भारत में मात्र 266 रुपए मिलती है, वह अमेरिका में 3 हजार रुपए तक में मिल रही है। यही बोरी पाकिस्तान में 800 रुपए, बांग्लादेश में 720 रुपए और चीन में 21 सौ रुपए में मिल रही है। पहले कोरोना काल और फिर रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया भर में महंगाई बढ़ी लेकिन भारत में इसका असर नहीं हुआ। हमने जो नीतियां बनाई उसी का परिणाम है कि आज भारत के किसानों को मात्र 266 रुपए में यूरिया की बोरी उपलब्ध हो रही है। 27 जुलाई को राजस्थान के सीकर में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास के साथ साथ देश के साढ़े आठ करोड़ किसानों के खाते में 18 हजार करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करने के बाद एक समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। राजस्थान में बाजरा उत्पादन की स्थिति को देखते हुए मोदी ने कहा कि अब दुनिया भर में मोटे अनाज की मांग होने लगी है। मोटे अनाज का नाम श्री अन्न दिया है और दुनिया भर के बाजार में श्री अन्न की पहचान बनाई है। मोदी ने कहा कि किसानों को एक ही स्थान पर सब चीजें उपलब्ध हो जाए इसलिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की शुरुआत की गई है। आज ही एक लाख 25 हजार ऐसे केंद्र शुरू किए गए हैं। साल के अंत तक इनकी संख्या पौने दो लाख हो जाएगी। इन केंद्रों पर किसान को खाद, बीज, औजार, मशीन और कृषि की आधुनिक जानकारियां भी उपलब्ध होंगी। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे इन केंद्रों का एक बार अवलोकन जरूर करें। पीएम ने अपने संबोधन में सीकर स्थित खाटू श्याम बाबा के नाम का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि श्याम बाबा के आशीर्वाद से राजस्थान का और विकास किया जाएगा। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिला है। अब यहां वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही हैं, तो वहीं एक्सप्रेस हाइवे का जाल बिछा हुआ है। अब कोई पर्यटक राजस्थान आएगा तो उसे अच्छा लगेगा। पीएम ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। उन्होंने कहा कि गहलोत को इस कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन बीमार होने के कारण वे शामिल नहीं हुए।

पीएम मोदी ने दिखाई विनम्रता:
27 जुलाई को राजस्थान के सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि के हस्तांतरण, मेडिकल कॉलेजों के शिलान्यास आदि के सरकारी कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी शामिल होना था। पीएमओ की ओर से जारी प्रोग्राम में सीएम गहलोत का तीन मिनट का संबोधन निर्धारित किया गया, लेकिन ऐन मौके पर गहलोत का कार्यक्रम हटा दिया गया। इससे नाराज होकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए कहा कि प्रधानमंत्री जी आप राजस्थान पधार रहे हैं, आपके कार्यालय पीएमओ ने मेरा पूर्व निर्धारित तीन मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है, इसलिए मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकंूंगा। अत: मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहे दिल से स्वागत करता हंू। इसी ट्वीट में सीएम की ओर से कहा गया कि जिन 12 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है उसमें एक हजार 476 करोड़ रुपए का अंशदान राज्य सरकार करेगी। इसके साथ ही सीएम ने प्रदेश से जुड़ी मांगों को भी प्रधानमंत्री के सामने रखे। सीएम गहलोत के इस ट्वीट के बाद पीएमओ ने ट्वीट के जरिए अपना पक्ष रखा। पीएमओ के ट्वीट में सीएम गहलोत को संबोधित करते हुए कहा गया कि प्रोटोकॉल के तहत आपको विधिवत आमंत्रित किया गया है और आपका भाषण भी निर्धारित है, लेकिन आपके कार्यालय से बताया गया कि आप कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली यात्राओं के दौरान भी आपको आमंत्रित किया गया, आपने उपस्थित होकर कार्यक्रमों की शोभा भी बढ़ाई। आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। विकास कार्यों की पट्टिका पर भी आपका नाम लिखा हुआ है। पीएमओ के ट्वीट में यह भी कहा गया कि हाल ही में लगी चोट के कारण आपको शारीरिक परेशानी न हो। आपकी उपस्थिति को बहुत महत्व दिया जाएगा। पीएमओ और सीएमओ के ट्वीट से प्रतीत होता है कि दोनों दफ्तरों के बीच कोई गफलत हुई है। सवाल उठता है कि आखिर सीएमओ की ओर से पीएमओ को यह सूचना किसने भिजवाई की मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाएंगे। यदि ऐसी सूचना नहीं आती तो पीएमओ के कार्यक्रम से सीएम गहलोत के संबोधन का कार्यक्रम नहीं हटाया जाता। प्रधानमंत्री कार्यालय ने तो बड़ा दिल दिखाते हुए नाराजगी के बाद भी सीएम गहलोत को कार्यक्रम में आमंत्रित कर दिया, यह बात अलग है कि जयपुर में सीएम का सरकारी कार्यक्रम होने के कारण सीएम गहलोत सीकर वाले समारोह में शामिल नहीं हो सके।

कांग्रेस के निलंबित विधायक और बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का लाल डायरी वाला बयान इन दिनों मीडिया में छाया हुआ है। गुढ़ा का कहना है कि 13 जुलाई 2020 को जब इनकम टैक्स और ईडी रेड आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेन्द्र राठौड़ के यहां हुई तब वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आग्रह पर रेड वाले स्थान पर गए और एक डायरी निकाल कर लाए। गुढ़ा का कहना है कि इस डायरी में विधायकों की खरीद फरोख्त का हिसाब किताब है। इस डायरी में लिखावट धर्मेन्द्र राठौड़ की है। यह सही है कि राजेंद्र गुढ़ा भी सीएम गहलोत के भरोसेमंद विधायकों में से रहे, लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव में 70 दिनों से भी कम समय रह गया है, तब राजेंद्र गुढ़ा मुख्यमंत्री की पोल खोलने में लगे हुए हैं। गुढ़ा के लाल डायरी वाले बयान पर अनेक सवाल हैं, लेकिन गुढ़ा का यह बयान भी वैसा ही है, जैसा सीएम गहलोत ने अपनी ही पार्टी के विधायकों पर आरोप लगाए थे। जुलाई 2020 में कांग्रेस के जो 18 विधायक सचिन पायलट के नेतृत्व में दिल्ली गए उनके बारे में गहलोत का कहना है कि इन्होंने भाजपा से 20-20 करोड़ रुपए लिए हैं। सीएम गहलोत का यह भी कहना रहा कि ऐसे विधायकों को 20 करोड़ रुपए वाली राशि वापस लौटा देनी चाहिए ताकि भाजपा का कोई दबाव न रहे। यह बात अलग है कि 20-20 करोड़ रुपए लेने का कोई सबूत गहलोत ने आज तक प्रस्तुत नहीं किया है। लेकिन अपनी ही पार्टी के विधायकों के बिक जाने के बात गहलोत ने बार बार कही है। सवाल उठता है कि जब सीएम गहलोत अपनी ही बात सच बता रहे हैं तब राजेंद्र गुढ़ा की बात को झूठा कैसे बताया जा सकता है। यदि गुढ़ा का कथन झूठा है तो फिर गहलोत का कथन भी झूठा माना जाना चाहिए। सब जानते हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते गहलोत ने सचिन पायलट के समर्थक विधायकों पर आरोप लगाए थे। अब वो ही रास्ता राजेंद्र गुढ़ा अख्तियार कर रहे हैं। गहलोत ने जिन हालातों में अपनी सरकार चलाई वह किसी से छिपा नहीं है। राजेंद्र गुढ़ा तो इतने भरोसे के थे कि गहलोत ने सार्वजनिक मंच से कहा यदि राजेंद्र गुढ़ा नहीं होते तो मैं मुख्यमंत्री के पद पर भी नहीं होता। यानी राजेंद्र गुढ़ा को यह पता है कि किन तौर तरीकों से सीएम के पद पर बने हुए हैं। भले ही अब राजेंद्र गुढ़ा का पास अपनी लाल डायरी न हो, लेकिन लाल डायरी किस्से कहानी सुनाने में गुढ़ा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। स्वाभाविक है कि भाजपा भी राजेंद्र गुढ़ा के बयान को राजनीतिक मुद्दा बनाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव में जगह जगह लाल डायरी का जिक्र होगा। लाल डायरी की काली लिखावट से गहलोत का आसानी से पीछा नहीं छुटेगा। जहां तक राजेंद्र गुढ़ा का रेड के दौरान कोई डायरी निकालने की बात है तो यह अजीबो गरीब है। इनकम टैक्स और ईडी की रेड के समय जयपुर में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात थे। ऐसे में कोई भी व्यक्ति रेड वाले स्थान पर प्रवेश नहीं कर सकता है। यदि गुढ़ा ने रेड के दौरान कोई डायरी हासिल की है तो यह आपराधिक कृत्य माना जाएगा। इनकम टैक्स और ईडी को तत्काल राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। सब जानते हैं कि राजेंद्र गुढ़ा ने दो बार बसपा को धोखा दिया है। वर्ष 2008 और 2018 में गुढ़ा ने उदयपुरवाटी से बसपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और विधायक बनने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। बसपा जैसी पार्टी को दो दो बार धोखा देने वाले गुढ़ा इतने भोले नहीं है कि रेड वाली डायरी चुप चाप सीएम गहलोत को दे दें। यदि वाकई डायरी थी तो गुढ़ा ने फोटो कॉपी जरूर करवाई होगी। 24 जुलाई को विधानसभा में गुढ़ा ने कोई डायरी नहीं बल्कि लाल फाइल लहराई। इस फाइल में क्या है यह गुढ़ा ही जानते हैं।

लोकतंत्र का पाठ:
पौने पांच साल पहले सीपी जोशी जब राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने तभी से विधानसभा में लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने के लिए लगातार आयोजन हो रहे हैं। लोकतंत्र के जानकार विशेषज्ञों को बुलाकर विधायकों को जानकारी दिलवाई जा रही है। हर विशेष का कहना रहा कि विधायकों को सदन में मर्यादित आचरण करना चाहिए। सभी ने सदन में हंगामे को अमर्यादित आचरण बताया। मौजूदा मानसून सत्र की शुरुआत पर तो सीपी जोशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाकर संबोधन करवाया। राष्ट्रपति ने भी सूचारू सदन चलाने की सीख दी। खुद सीपी जोशी भी सदन में सख्ती के साथ नियमों की पालना करवाते हैं। लेकिन इसके बाद भी 24 जुलाई को राजस्थान विधानसभा में जो कुछ हुआ वह लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला रहा। विधायकों और मंत्रियों के बीच लात घूसे चले। एक विधायक को जमीन पर पटक कर पीटा गया। हालात इतने खराब हुए कि अध्यक्ष जोशी को विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अभी भी विधानसभा 2 अगस्त तक के लिए स्थगित है। यानी सीपी जोशी जैसे अध्यक्ष के लिए भी विधानसभा का संचालन कठिन हो रहा है। सवाल उठता है कि लोकतंत्र की मर्यादा का इतना पाठ पढ़ने के बाद भी विधानसभा में शर्मसार करने वाले वारदातें क्यों हो रही हैं।

राजस्थान के सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को 21 जुलाई की रात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। गुढा ने दिन में विधानसभा में अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया था कि महिलाओं को सुरक्षा देने में गहलोत सरकार विफल रही है। गुढा ने कांग्रेस के विधायकों को नसीहत देते हुए कहा कि मणिपुर की घटना पर हंगामा करने के बजाए सरकार को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हालांकि राजेंद्र गुढ़ा पहले भी सीएम गहलोत और सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं। लेकिन 21 जुलाई को गुढा के कथन को गंभीरता से लेते हुए मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर यह कहावत सही तौर पर चरितार्थ होती है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए? सब जानते हैं कि राजेंद्र गुढा ने गत चुनाव बसपा उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था। विधायक बनने के बाद गहलोत सरकार को बनाए रखने के लिए गुढा और बसपा के पांच अन्य विधायक रातों रात कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि बसपा विधायकों मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन गुढा और पांच अन्य विधायकों के समर्थन से पांच वर्ष तक चल गई। सीएम गहलोत को पता था कि बसपा के विधायकों की विचारधारा कांग्रेस से मेल नहीं खाती है, लेकिन फिर भी सरकार को बनाए रखने के लिए गहलोत ने बसपा विधायकों को गले लगाया। स्वाभाविक है कि अब जब विधानसभा चुनाव में 70 दिन रह गए है, तब गुढा जैसे विधायक आंखें दिखा रहे हैं। क्योंकि गुढा को अपना निर्वाचन क्षेत्र में फिर से राजनीतिक जाजम बिछानी है, इसलिए कांग्रेस और सरकार का विरोध कर रहे हैं। गुढा को पता था कि उनके ऐसे बयानों से बर्खास्तगी तय है। बर्खास्तगी के बाद गुढा ने कहा है कि वे 24 जुलाई को विधानसभा में सरकार और कांग्रेस की पोल खोलेंगे। यानी बबूल के कांटे भी कांग्रेस और गहलोत सरकार को सहन करने पड़ेंगे। गहलोत ने किन परिस्थितियों में सरकार को चलाया, संभवत: इसी की जानकारी राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा में देंगे। यहां यह खास तौर से उल्लेखनीय है कि जुलाई 2020 में राजनीतिक संकट के समय सीएम गहलोत ने कहा था कि आज जो विधायक मेरे साथ हैं, उन्हें मैं ब्याज सहित भुगतान करुंगा। इसमें कोई दो राय नहीं की कि पिछले तीन वर्षों में समर्थक विधायकों ने ब्याज के अलावा मूल रकम भी वसूल ली। अब चूंकि हिसाब बराबर हो गए है, इसलिए आने वाले दिनों में सरकार समर्थक विधायक और मंत्री बिखराव की राह पर चल सकते हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गहलोत ने सभी 13 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन ले रखा है। निर्दलीय विधायक भी सरकार से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। 24 जुलाई को विधानसभा सत्र का अंतिम दिन माना जा रहा है। चूंकि चुनाव से पहले कोई सत्र होने की उम्मीद नहीं है इसलिए राजस्थान की राजनीति में कई बदलाव देखने को मिलेंगे।

संयम लोढ़ा के बागी तेवर:
21 जुलाई को ही विधानसभा में सरकार समर्थक और मुख्यमंत्री के सलाहकार निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने भी बागी तेवर दिखाए। प्रदेश में हो रहे पेपर लीक के मामलों को उठाते हुए लोढ़ा ने कहा कि यदि पेपर आउट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं हुई तो प्रदेश की जनता इस सरकार को रुखसत कर देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भर्ती बोर्डों को गैंगरीन हो गया है। ऐसे में गैंगरीन वाले हिस्से को काटने की जरूरत है। यदि नहीं काटा तो गैंगरीन पूरे शरीर में फैल जाएगा। संयम लोढ़ा ने कहा कि हाल ही में जब अधिशाषी अधिकारी भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण करवाने के मामले में कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया गया तो एसीबी के डीजी ने मीडिया में गलत बयान दिया। डीजी ने जांच परिणाम आए बगैर ही कहा दिया कि परीक्षा आयोजित करने वाला राजस्थान लोक सेवा आयोग निर्दोष है। लोढ़ा ने सवाल उठाया कि जब अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर आउट करने के आरोप में आयोग के सदस्य कटारा को गिरफ्तार किया गया है, तब ईओ परीक्षा के मामले में आयोग को क्लीन चिट क्यों दी गई। संयम लोढ़ा ने पेपर लीक के मामले में जिस प्रकार अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया, उससे प्रतीत होता है कि संयम लोढ़ा भी गहलोत सरकार से पीछा छुड़ाना चाहते हैं।

राजस्थान के बहुचर्चित नशीली दवाईयों के प्रकरण में निलंबित डीएसपी दिव्या मित्तल का कहना है कि समय आने पर पुलिस के उन बड़े अफसरों के चेहरे भी उजागर करुंगी तो गलत व्यवहार करते हैं। नशीली दवाइयों के प्रकरण की जांच अधिकारी रहीं दिव्या मित्तल ने कहा कि एसीबी के पास मेरे द्वारा दो करोड़ रुपए की राशि मांगने की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। सिर्फ आरोपी के बयान के आधार पर मुझे दो बार गिरफ्तार किया। मेरी गिरफ्तारी में कानून की अवहेलना की गई, इसलिए मैंने जांच अधिकारी कमल सिंह के खिलाफ न्यायालय में मुकदमा किया। मैं चाहती हंू कि मेरी गिरफ्तारी के तथ्य और सबूत न्यायालय में बताए जाएं। दिव्या ने कहा कि अखबारों में भी अधिकारियों के हवाले से झूठी खबरें प्रकाशित होती हैं। यही वजह है कि देश के सबसे बड़े अखबार होने का दावा करने वाले दैनिक समाचार पत्र के स्थानीय रिपोर्टर से लेकर मालिक तक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया है। एसीबी के अधिकारी कुछ भी कहें, लेकिन प्रकाशित खबर की जिम्मेदारी अखबार मालिक और संपादक की है। पुलिस अधिकारी तो अपनी मौखिक बात से पलट जाएंगे, लेकिन खबार प्रकाशन की जिम्मेदारी अखबार प्रबंधन पर बनी रहेगी। चूंकि संबंधित अखबार ने तथ्यों से परे जाकर खबरें छापी, इसलिए मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। कोई भी मीडिया किसी अधिकारी के हवाले से खबर प्रकाशित करता है तो सबसे पहली जिम्मेदारी संबंधित मीडिया की होती है। दिव्या ने बताया कि उन्हें 20 जनवरी से एक अप्रैल तक अजमेर की सेंट्रल जेल में रखा गया। तब जेल की महिला बैरिक के फोटो खिंचवा कर सार्वजनिक किए गए। महिला कैदी जब कतार में खड़ी थीं, तब भी फोटो खिंचवाए गए। जबकि जेल नियमों के तहत किसी भी कैदी का फोटो नहीं खींचा जा सकता है। महिला कैदी का फोटो खींचकर सार्वजनिक करना तो अपराध की श्रेणी में आता है। मेरा फोटो जानबूझकर खींचा और फिर मेरी सहमति के बगैर ही प्रकाशित करवा दिया। चूंकि जेल नियमों का उल्लंघन हुआ है, इसलिए सेंट्रल जेल की अधीक्षक सुमन मालीवाल, उपअधीक्षक हिना खान आदि के खिलाफ भी न्यायालय में मानहानि का इस्तगासा किया है। दिव्या ने कहा कि मुझे किसी भी न्यायालय ने दोषी नहीं ठहराया है। फिर भी मेरे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। न्यायालय में जन सुनवाई होगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी। किसी के कह देने मात्र से कोई अपराधी नहीं हो जाता। जिन अधिकारियों की जांच पर मुझे गिरफ्तार किया, उनमें से कई अधिकारियों की जांच पर कोर्ट ने प्रतिकूल टिप्पणी की है। सुनवाई के दौरान ऐसे तथ्य न्यायालय में रखे जाएंगे।

अश्लील वीडियो के मामले में डर क्यों?:
दिव्या मित्तल गत वर्ष जब अजमेर में एसओजी की डीएसपी थी तब ब्यावर के डीएसपी हीरालाल सैनी का जयपुर की एक महिला कांस्टेबल के साथ अश्लील वीडियो वायरल हुआ। यह वीडियो पुष्कर के एक रिसोर्ट के स्विमिंग पुल का बतायागया। इस मामले को लेकर जब हंगामा हुआ तो सरकार ने मामले की जांच दिव्या मित्तल से ही करवाई थी। हालांकि दिव्या ने उस जांच पर तो सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की, इतना जरूर कहा कि पुलिस विभाग के कुछ अफसर अभी भी डरे हुए हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट उन्हीं दिनों उच्च अधिकारियों ाके प्रस्तुत कर दी थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद सरकार में खलबली मच गई थी, क्योंकि उन लोगों के नाम भी चर्चा में आए जिनकी मेहरबानी से हीरालाल सैनी ब्यावर जैसे बड़े शहर में ढाई वर्ष से डीएसपी बने हुए थे। जबकि ब्यावर के महत्व को देखते हुए जूनियर आईपीएस को ही डीएसपी नियुक्त किया जाता है।

S.P.MITTAL BLOGGER (18-07-2023)

Website- www.spmittal.in

Facebook Page- www.facebook.com/SPMittalblog

Follow me on Twitter- https://twitter.com/spmittalblogger?s=11

Blog- spmittal.blogspot.com

To Add in WhatsApp Group- 9929383123

To Contact- 9829071511

Saturday 15 July 2023

पेपर लीक के फरार एक लाख के ईनामी आरोपी सुरेश ढाका के पास आखिर कांग्रेस नेता और वकील सलमान खुर्शीद की फीस देने के लिए रुपया कहां से आया?सियासी संकट में सचिन पायलट गुट की पैरवी हरीश साल्वे द्वारा किए जाने पर यही सवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाया था।

वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के एलडीसी सीएचओ, जेईएन सहित करीब छह परीक्षाओं के प्रश्न पत्र आउट करने और फिर करोड़ों रुपए में बेचने के आरोपी सुरेश ढाका अब किसी भी तरह अदालतों से अग्रिम जमानत लेना चाहता है। राज्य सरकार ने ढाका पर एक लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। 14 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ में अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। तो ढाका की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील सलमान खुर्शीद ने पैरवी की। हाईकोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले के जरूरी तथ्य हाईकोर्ट में रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट को बताया गया कि पेपर लीक की किसी भी एफआईआर में सुरेश ढाका का नाम नहीं है। हालांकि अब इस मामले में 20 जुलाई को सुनवाई होगी, लेकिन सवाल उठता है कि सुरेश ढाका के पास सलमान खुर्शीद जैसे नामी वकील को करने के लिए रुपया कहां से आया? खुर्शीद ने कितनी फीस ली, यह तो वे ही बता सकते हैं, लेकिन खुर्शीद उन वकीलों में शामिल हैं जो प्रति पेशी पर लाखों रुपए की फीस लेते हैं, भले ही उस दिन अदालत में सुनवाई न हो। सलमान खुर्शीद की फीस का सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्ष 2020 में सियासी संकट के समय जब सचिन पायलट गुट के विधायकों की ओर से नामी वकील हरीश साल्वे ने पैरवी की थी, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल्वे की मोटी फस पर सवाल उठाया था। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री गहलोत ने खुद ही स्पष्ट कर दिया कि पायलट के साथ दिल्ली जाने वाले विधायकों ने 10-20 करोड़ रुपए भाजपा से लिए हैं। जाहिर है कि सीएम गहलोत के पास भाजपा से 20 करोड़ रुपए लेने के सबूत भी होंगे। जब सीएम गहलोत अपने विधायकों द्वारा भाजपा से रुपए लेने के सबूत जुटा सकते हैं, जब यह भी पता लगाना चाहिए कि फरार सुरेश ढाका के पास सलमान खुर्शीद की फीस के पैसे कहां से आए? यदि सलमान खुर्शीद को वकील कर सुरेश ढाका अग्रिम जमानत करवाने में सफल होता है तो यह जांच एजेंसियों के लिए झटका होगा। सवाल यह भी है कि आखिर सुरेश ढाका ने कांग्रेस विचारधारा के सलमान खुर्शीद को ही वकील क्यों किया? आरोप है कि सुरेश ढाका के संबंध कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी हैं।

S.P.MITTAL BLOGGER (15-07-2023)

Website- www.spmittal.in

Facebook Page- www.facebook.com/SPMittalblog

Follow me on Twitter- https://twitter.com/spmittalblogger?s=11

Blog- spmittal.blogspot.com

To Add in WhatsApp Group- 9929383123

To Contact- 9829071511

तो इस बार हनुमान बेनीवाल के गढ़ में पीएम मोदी की दस्तक।28 जुलाई को नागौर के खींवसर में बड़ी सभा। 9 करोड़ किसानों को सम्मान निधि भी मिलेगी।जाट समुदाय के आराध्य देव तेजाजी महाराज के जन्म स्थल पर पूजा अर्चना भी करेंगे पीएम मोदी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वर्ष 8वीं बार राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी 28 जुलाई को नागौर के खरनाल में एक सभा को संबोधित करेंगे तथा देश के 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18 हजार करोड़ रुपए की सम्मान निधि ट्रांसफर करेंगे। पीएम का खरनाल दौरा दो कारणों से महत्व रखता है। खरनाल को ही जाट समुदाय के आराध्य देव तेजाजी महाराज का जन्म स्थल माना जाता है। यही वजह है कि प्रदेश और देश के जाट समुदाय में खरनाल के प्रति गहरी आस्था है। पीएम मोदी की खरनाल के तेजाजी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। नागौर के जाट समुदाय के नेता अमर चंद जाजड़ा ने बताया कि पीएम मोदी के खरनाल आने से जाट समुदाय में भारी उत्साह है। यह पहला अवसर है जब देश के प्रधानमंत्री जाट समुदाय के आराध्य देव तेजाजी के जन्म स्थल पर आ रहे हैं। पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर 15 जुलाई को केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी खरनाल का दौर कर रहे हैं। जानकार सूत्रों के अनुसार नागौर के खरनाल में पीएम मोदी की सभा करवाने में नागौर के पूर्व भाजपा सांसद सीआर चौधरी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चौधरी ने खरनाल के धार्मिक महत्व के बारे में पीएमओ में बताया था। पीएम की सभा का राजनीतिक महत्व भी है, क्योंकि नागौर को आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है। मौजूदा समय में खुद हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद है और नागौर के खींवसर विधानसभा क्षेत्र से उनके भाई नारायण बेनीवाल विधायक हैं। खरनाल गांव खींवसर विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा का पिछला चुनाव भाजपा के समर्थन से ही जीता था, लेकिन राजनीतिक टकराव के बाद बेनीवाल अलग हो गए और अब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। चूंकि बेनीवाल का जाट समुदाय के युवाओं में खास प्रभाव है, इसलिए पीएम मोदी की सभा को बेनीवाल के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किसान सम्मान निधि को ट्रांसफर करने का कार्यक्रम केंद्रीय कृषि और फर्टिलाइजर मंत्रालय का है, लेकिन सभा में भीड़ जुटाने का काम भाजपा के नेताओं का है। यही वजह है कि भाजपा नेता भी सक्रिय हो गए हैं। पीएम की सभा के लिए निकटवर्ती जिले अजमेर, जयपुर बीकानेर, जोधपुर, सीकर आदि से तीन लाख लोगों को एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

S.P.MITTAL BLOGGER (15-07-2023)

Website- www.spmittal.in

Facebook Page- www.facebook.com/SPMittalblog

Follow me on Twitter- https://twitter.com/spmittalblogger?s=11

Blog- spmittal.blogspot.com

To Add in WhatsApp Group- 9929383123

To Contact- 9829071511

अजमेर के देवलिया कलां में इस बार एल्युमिनियम का ताजिया बन रहा है।मुस्लिम समुदाय के आग्रह पर सत्यनारायण खाती ने पूरी शिद्दत के साथ निर्माण कार्य में जुटे हैं।

चांद दिखने पर मोहर्रम माह की शुरुआत 18 जुलाई से होगी। मोहर्रम के शुरू के दस दिनों में मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर ताजिए रखने की परंपरा है। आमतौर पर ताजिया बांस की लकडिय़ों का बनाया जाता है, लेकिन इस बार अजमेर की भिनाय तहसील के गांव देवलियाकलां में एल्युमिनियम का ताजिया बनाया जा रहा है। ताजिया का निर्माण करने वाले गांव के सत्यनारायण खाती ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का आग्रह था कि इस बार ताजिए के निर्माण में एल्युमिनियम का भी उपयोग किया जाए ताकि ताजिया आकर्षक हो सके। मुस्लिम समुदाय के आग्रह पर ही उन्होंने एल्युमिनियम का ताजिया बनाया है। यह ताजिया मुस्लिम समुदाय के लोगों को पसंद आ रहा है। चूंकि ताजिए के अंदर मुस्लिम धर्म स्थलों के चित्रों को भी प्रदर्शित किया गया है, इसलिए जब यह ताजिया धार्मिक संगीत के साथ घूमता है तो लोगों को आकर्षित करता है। इस घूमते ताजिए को गांव के इमाम बाड़े में रखा जाएगा। खाती ने बताया कि ताजियों को तैयार करने में काफी समय और श्रम लगा है। लेकिन उन्हें इस बात का संतोष है कि यह ताजिया गांव के मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं के अनुरूप बनकर तैयार हुआ है। उल्लेखनीय है कि मोहर्रम में का प्रदर्शन पैगम्बर मोहम्मद साहब के नवासों की शहादत के तौर पर किया जाता है। मोहर्रम माह मुस्लिम समुदाय में इबादत का माना जाता है। नवासों की शहादत पर मुस्लिम समुदाय अफसोस भी जाहिर करता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह पर चांदी का ताजिया भी रखा जाता है। इसके साथ ही बांस की लकड़ी के कई ताजिए रखे जाते हैं। ताजिए का जुलूस निकालने की परंपरा भी है। देवलिया कलां में बने एल्युमिनियम के ताजिए के बारे में और अधिक जानकारी मोबाइल नंबर 8955130571 पर सत्यनारायण खाती से ली जा सकती है।

S.P.MITTAL BLOGGER (15-07-2023)

Website- www.spmittal.in

Facebook Page- www.facebook.com/SPMittalblog

Follow me on Twitter- https://twitter.com/spmittalblogger?s=11

Blog- spmittal.blogspot.com

To Add in WhatsApp Group- 9929383123

To Contact- 9829071511

Friday 14 July 2023

सचिन पायलट की मौजूदगी में रंधावा को कांग्रेस संगठन का कमांडर इन चीफ और डोटासरा को कमांडर बताया गया।मंडल अध्यक्षों की बैठक में डोटासरा ने अपना भाषण लाइव करवाने के बाद न्यूज चैनल वालों को बाहर निकाला।सुनील लारा ने रंधावा और डोटासरा को चरखा भेंट किया।

राजस्थान विधानसभा के चुनाव में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की क्या भूमिका होगी यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन 13 जुलाई को जयपुर स्थित कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में प्रदेशभर के मंडल अध्यक्षों की जो बैठक हुई। उस में मुख्य वक्ता मोहन प्रकाश सचिन पायलट की मौजूदगी में मंडल अध्यक्षों से कहा कि भले ही आपकी नियुक्ति किसी नेता की सिफारिश से हुई हो, लेकिन अब आपको कांग्रेस संगठन का कमांडर इन चीफ प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और कमांडर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को ही मानना है। आप इन दोनों के निर्देश पर ही विधानसभा चुनाव का काम करें। पायलट की मौजूदगी में कही इन बातों के कांग्रेस में अब अनेक मायने निकाले जा रहे हैं। जब चुनाव के लिए कमांडर इन चीफ और कमांडर ही घोषित कर दिए हैं, तब सचिन पायलट की क्या भूमिका होगी? अशोक गहलोत तो मुख्यमंत्री पद पर है, जबकि पायलट तो संगठन में किसी पद पर नहीं है। मोहन प्रकाश को सीएम गहलोत का समर्थक माना जाता है। जुलाई 2020 में सियासी संकट के समय मोहन प्रकाश ने भी पायलट के खिलाफ तीखी भाषा का इस्तेमाल किया था। मोहन प्रकाश ने यह बयान तब दिया है, जब सचिन पायलट का दावा कर रहे हैं कि हम मिल कर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। पायलट के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन 13 जुलाई को मंडल अध्यक्षों की बैठक में प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने अपना भाषण तो न्यूज चैनलों पर लाइव प्रसारित करवा लिया, लेकिन स्वयं के भाषण के बाद चैनल वालों को बैठक स्थल से बाहर करवा दिया। सवाल उठता है कि डोटासरा ने सिर्फ अपना भाषण ही कवर करने की छूट क्यों दी? जबकि मीडिया वाले पायलट के भाषण को लेकर उत्सुक थे। मंडल अध्यक्षों ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जब कोई समय नहीं बचा है, इसलिए मंडल अध्यक्षों को आज से ही चुनाव कार्य में जुट जाना चाहिए।

चरखा भेंट:
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त सचिव अजमेर निवासी सुनील लारा ने जयपुर में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को चरखा भेंट किया। इस मुलाकात के दौरान लारा ने दोनों नेताओं से राजनीतिक विमर्श भी किया। उल्लेखनीय है कि सुनील लारा लंबे समय से अजमेर दक्षिण क्षेत्र में सक्रिय हैं। हाल ही में उन्हें प्रदेश सचिव नियुक्त कर राजनीतिक प्रमोशन दिया गया है। रंधावा और डोटासरा से हुई मुलाकात के बारे में और अधिक जानकारी मोबाइल नंबर 9828430478 पर सुनील लारा से ली जा सकती है।

S.P.MITTAL BLOGGER (14-07-2023)

Website- www.spmittal.in

Facebook Page- www.facebook.com/SPMittalblog

Follow me on Twitter- https://twitter.com/spmittalblogger?s=11

Blog- spmittal.blogspot.com

To Add in WhatsApp Group- 9929383123

To Contact- 9829071511