5 अक्टूबर को अजमेर के फॉयसागर रोड स्थित ग्रांड जिनिया होटल के सभागार में राजस्थान सरकार के आयोजन विभाग और लोकप्रिय न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया की ओर से मिशन 2030 का एक भव्य कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना और मिशन 2030 के लिए सुझाव आमंत्रित करना रहा। समारोह में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेन्द्र राठौड़ ने कहा कि आज विकास की दृष्टि से राजस्थान देश में पहले नंबर पर आ गया है। इसका मुख्य कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विजन है। अब यदि हमें 2030 का मिशन पूरा करना है तो इसके लिए अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाए रखना होगा। 2030 में राजस्थान कैसा हो यह विचार एक प्रगतिशील मुख्यमंत्री का ही हो सकता है। आज राजस्थान का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ न मिला हो। चाहे 500 रुपए में गैस सिलेंडर हो या घरेलू उपभोक्ता को 100 यूनिट बिजली फ्री। किसानों को तो प्रतिमाह दो हजार यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। देश में राजस्ािान पहला ऐसा राज्य हैं, जहां प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य और दस लाख रुपए का दुर्घटना बीमा किया गया है। राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देकर सीएम गहलोत ने उल्लेखनीय कार्य किया है। आज राजस्थान में हर गरीब परिवार को एक हजार रुपए की मासिक पेंशन मिल रही है। जिस प्रकार आम व्यक्ति को नि:शुल्क चिकित्सा उपलब्ध है उसी प्रकार पशुओं के लिए भी नि:शुल्क चिकित्सा उपलब्ध करवाई गई है। सीएम गहलोत ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर एक क्रांतिकारी निर्णय किया है। अब होटल मालिक स्वयं को उद्योगपति कहने लगा है। राठौड़ ने कहा कि सीएम गहलोत ने जो निर्णय लिए उनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आदि के क्षेत्र में तो क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। महात्मा गांधी विद्यालय के माध्यम से अब सरकारी स्कूलें भी अंग्रेजी मीडिया की हो गई है। इसे सीएम गहलोत का विजन ही कहा जाएगा कि एक साथ 19 नए जिले और तीन संभाग मुख्यालय बनाकर प्रशासनिक तंत्र को आम व्यक्ति तक पहुंचा दिया है। नए जिलों की मांग वर्षों से हो रही थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते निर्णय नहीं हो पाया। अब सीएम ने एक साथ 19 जिले बना दिए। यदि राजस्थान के विकास की गति को इसी प्रकार बनाए रखना है तो प्रदेश की जनता को विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत दिलवाना होगा। इस अवसर पर राठौड़ ने फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल और चैनल के सीईओ पवन अरोड़ा की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आयोजन विभाग के साथ मिलकर चैनल ने शुरुआत की है, वह प्रशंसनीय है। चैनल के माध्यम से सरकार की योजनाएं आम जनता तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान की जनता और सरकार के बीच एक सेतु का काम कर रहा है।
आम लोगों तक पहुंचे योजनाएं:
समारोह में चैनल के सीईओ पवन अरोड़ा (रिटायर आईएएस) ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद व्यक्ति को मिले, इसके लिए जरूरी है कि पात्र व्यक्ति को योजना की जानकारी हो। हमारे चैनल की यही भूमिका है कि योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से अजमेर में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अरोड़ा ने अपना विजन रखते हुए कहा कि योजनाएं ऐसी बनानी चाहिए कि जिसमें शहरी और ग्रामीण विकास का भेदभाव खत्म हो सके। आज भी 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, लेकिन 80 प्रतिशत विकास शहरी क्षेत्र में होता है। एक अर्थशास्त्री के तौर पर अरोड़ा ने कहा कि आज देश में हमारे परंपरागत लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है। आज देश में निर्यात के मुकाबले आयात ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमें विदेशी मुद्रा ज्यादा खर्च करनी पड़ रही है। अरोड़ा ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि एक समय था, जब मिट्टी के बने बर्तनों का उपयोग होता था,इसकी वजह से देश के करोड़ों कुम्हारों को रोजगार मिलता था, लेकिन आज घरों में स्टील और अन्य धातुओं के बर्तनों ने जगह बना ली हे। जब घरेलू बर्तन मशीनों पर बनेंगे तो कुम्हार बेरोजगार होगा ही। उन्होंने कहा कि समय के साथ नई तकनीक की जरूरत होती है, लेकिन हमें अपने परंपरागत उद्योगों को भी बढ़ावा देना चाहिए। अरोड़ा ने कहा कि आईएएस के पद पर रहते हुए उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ भी काम करने और कुछ नया सीखने का अवसर मिला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि गहलोत का विजन व्यापक और आम जनता के हित में है। सीएम के विजन के कारण ही हाउसिंग बोर्ड में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं।
राजस्थान पहले नंबर घर:
समारोह में अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने कहा कि सीएम गहलोत की वजह से ही राजस्थान दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश में पहले नंबर पर है। गहलोत ने प्रति लीटर रुपए का जो अनुदान पशुपालकों को दिया है, उसकी वजह से प्रदेश भर में पशुपालन बढ़ा। गहलोत ने अपने दूसरे कार्यकाल में प्रति लीटर दो रुपए का अनुदान दिया था, जिसमें भाजपा सरकार ने बंद कर दिया। 2018 में गहलोत जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने प्रति लीटर पांच रुपए अनुदान देने का निर्णय लिया। गहलोत देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने पशुओं का नि:शुल्क बीमा करवाया है। लम्पी रोग से मरने वाली गायों का मुआवजा चालीस हजार रुपए दिया जा रहा है। चौधरी ने इस अवसर पर सरकार से आग्रह किया कि पशुओं के लिए सेक्ससीमन का इंजेक्शन फ्री दिलवाया जाए, ताकि पशुपालकों को इस कार्य पर दो हजार रुपए तक खर्च न करना पड़े। चौधरी ने इस अवसर पर ब्यावर रोड स्थित डेयरी प्लांट के मार्ग में बनने वाले रेल पुल का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिलने के कारण पुल का निर्माण अधूरा पड़ा है। इससे डयेरी में आने वाले जिले भर के पशुपालकों को आठ किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर आना पड़ता है।
पांच हजार राजीव गांधी प्रहरी:
समारोह में आयोजना विभाग के संयुक्त सचिव सीपी मंडावरिया ने कहा कि आज सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश की 97 प्रतिशत आबादी तक पहुंचा है। लोगों को योजनाओं का लाभ और मिले इसके लिए प्रदेश भर में पांच हजार राजीव गांधी प्रहरियों की नियुक्ति की जा रही है। जो कार्यकर्ता घर घर जाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। समारोह में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी केके सोनी, शिक्षा अधिकारी सीपी मंडावरिया, जिला परिषद के लोकपाल सुरेश सिंधी और जलदाय विभाग के सेवानिवृत्त एक्सईएन प्रहलाद पारीक ने अपने अपने विभागों के विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम का सफल संचालन फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल की एंकर ज्योति मिश्रा ने किया।
S.P.MITTAL BLOGGER (06-10-2023)
आम लोगों तक पहुंचे योजनाएं:
समारोह में चैनल के सीईओ पवन अरोड़ा (रिटायर आईएएस) ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद व्यक्ति को मिले, इसके लिए जरूरी है कि पात्र व्यक्ति को योजना की जानकारी हो। हमारे चैनल की यही भूमिका है कि योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक व्यक्तियों तक पहुंचे। इसी उद्देश्य से अजमेर में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अरोड़ा ने अपना विजन रखते हुए कहा कि योजनाएं ऐसी बनानी चाहिए कि जिसमें शहरी और ग्रामीण विकास का भेदभाव खत्म हो सके। आज भी 80 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, लेकिन 80 प्रतिशत विकास शहरी क्षेत्र में होता है। एक अर्थशास्त्री के तौर पर अरोड़ा ने कहा कि आज देश में हमारे परंपरागत लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है। आज देश में निर्यात के मुकाबले आयात ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमें विदेशी मुद्रा ज्यादा खर्च करनी पड़ रही है। अरोड़ा ने एक उदाहरण देते हुए कहा कि एक समय था, जब मिट्टी के बने बर्तनों का उपयोग होता था,इसकी वजह से देश के करोड़ों कुम्हारों को रोजगार मिलता था, लेकिन आज घरों में स्टील और अन्य धातुओं के बर्तनों ने जगह बना ली हे। जब घरेलू बर्तन मशीनों पर बनेंगे तो कुम्हार बेरोजगार होगा ही। उन्होंने कहा कि समय के साथ नई तकनीक की जरूरत होती है, लेकिन हमें अपने परंपरागत उद्योगों को भी बढ़ावा देना चाहिए। अरोड़ा ने कहा कि आईएएस के पद पर रहते हुए उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ भी काम करने और कुछ नया सीखने का अवसर मिला है। इसमें कोई दो राय नहीं कि गहलोत का विजन व्यापक और आम जनता के हित में है। सीएम के विजन के कारण ही हाउसिंग बोर्ड में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं।
राजस्थान पहले नंबर घर:
समारोह में अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने कहा कि सीएम गहलोत की वजह से ही राजस्थान दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में देश में पहले नंबर पर है। गहलोत ने प्रति लीटर रुपए का जो अनुदान पशुपालकों को दिया है, उसकी वजह से प्रदेश भर में पशुपालन बढ़ा। गहलोत ने अपने दूसरे कार्यकाल में प्रति लीटर दो रुपए का अनुदान दिया था, जिसमें भाजपा सरकार ने बंद कर दिया। 2018 में गहलोत जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने प्रति लीटर पांच रुपए अनुदान देने का निर्णय लिया। गहलोत देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने पशुओं का नि:शुल्क बीमा करवाया है। लम्पी रोग से मरने वाली गायों का मुआवजा चालीस हजार रुपए दिया जा रहा है। चौधरी ने इस अवसर पर सरकार से आग्रह किया कि पशुओं के लिए सेक्ससीमन का इंजेक्शन फ्री दिलवाया जाए, ताकि पशुपालकों को इस कार्य पर दो हजार रुपए तक खर्च न करना पड़े। चौधरी ने इस अवसर पर ब्यावर रोड स्थित डेयरी प्लांट के मार्ग में बनने वाले रेल पुल का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय से मंजूरी नहीं मिलने के कारण पुल का निर्माण अधूरा पड़ा है। इससे डयेरी में आने वाले जिले भर के पशुपालकों को आठ किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर आना पड़ता है।
पांच हजार राजीव गांधी प्रहरी:
समारोह में आयोजना विभाग के संयुक्त सचिव सीपी मंडावरिया ने कहा कि आज सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश की 97 प्रतिशत आबादी तक पहुंचा है। लोगों को योजनाओं का लाभ और मिले इसके लिए प्रदेश भर में पांच हजार राजीव गांधी प्रहरियों की नियुक्ति की जा रही है। जो कार्यकर्ता घर घर जाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। समारोह में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी केके सोनी, शिक्षा अधिकारी सीपी मंडावरिया, जिला परिषद के लोकपाल सुरेश सिंधी और जलदाय विभाग के सेवानिवृत्त एक्सईएन प्रहलाद पारीक ने अपने अपने विभागों के विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम का सफल संचालन फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल की एंकर ज्योति मिश्रा ने किया।
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