मौत में फर्क:
सवाई माधोपुर के खवा गांव में ग्रामीण मृतक बाबूलाल गुर्जर के शव को लेकर 7 अक्टूबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। बाबूलाल की मौत टाइगर अटेक में हो गई। परिजन की मांग है कि जिस प्रकार जयपुर के मृतक इकबाल के परिजन को पचास लाख रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और डेयरी का बूथ दिया गया है, उसी प्रकार का मुआवजा बाबूलाल को भी दिया जाए। इकबाल की मृत्यु भी एक सड़क दुर्घटना के बाद उत्पन्न हुए हालातों में हुई। इसी प्रकार बाबूलाल की मौत भी टाइगर के हमले में हुई है। बाबूलाल का परिवार गरीब है। बाबूलाल के परिजन के पास एक इंच जमीन भी नहीं है तथा चार बच्चों की जिम्मेदारी विधवा पत्नी पर है। जब इकबाल को पचास लाख रुपए दिए जा सकते हैं तो तब बाबूलाल को क्यों नहीं।
विधायक गवाडिय़ा का विरोध:
सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायकों का अपने क्षेत्रों में कितना विरोध है, इसका अंदाजा परबतसर (नागौर) के विधायक रामनिवास गवाडिय़ा के विरोध से लगाया जा सकता है। 7 अक्टूबर को बिदियाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लोकार्पण के समय राणासर हत्याकांड के पीडि़तों ने अपना विरोध प्रकट किया। पीडि़तों का कहना रहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर हम एक सप्ताह से धरना दे रहे हैं,लेकिन विधायक गवाडिय़ा दलित वर्ग के लोगों से मिलने तक नहीं आए। ग्रामीण जब विरोध कर रहे थे, तब उनके विरोध को शांत करने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसा कर खदेड़ दिया। यानी जो ग्रामीण अपने विधायक से मदद की मांग कर रहे हैं उन पर पुलिस लाठियां बरसा रही हैं।
मृतक को बनाया सदस्य:
6 अक्टूबर को राजस्थान सरकार के कला साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के उप शासन सचिव नवीन यादव की ओर से सिंधी अकादमी का जो गठन किया गया उसमें बीकानेर के राधाकिशन चांदवानी का नाम भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है । जबकि चांदवानी का निधन वर्ष 2019 में ही हो चुका है। मृतक व्यक्ति को अकादमी का सदस्य बनाए जाने से प्रतीत होता है कि गहलोत सरकार बहुत हड़बड़ी में है। असल में सिंधी अकादमी के गठन का मामला सरकार के पास 2019 से ही विचाराधीन था। लेकिन पांच वर्ष गुजर जाने के बाद भी सरकार ने अकादमी का गठन नहीं किया। अब जब विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है, तब सरकार आधी रात को निर्णय ले रही है। यह भी वजह रही कि 2019 में जिन लोगों के नाम मांगे गए उन्हें बिना जांच पड़ताल किए 2023 में सदस्य मनोनीत कर दिया। सरकार की भेदभाव पूर्ण नीति बिगड़ती कानून व्यवस्था हड़बड़ाहट को देखते हुए यह सवाल उठा रहा है कि आखिर राजस्थान में यह या हो रहा है?
S.P.MITTAL BLOGGER (08-10-2023)
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