राजस्थान में प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान को लेकर सरकारी मशीनरी की ओर से बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसा स्कूलों को भी इस अभियान में पट्टे नहीं मिल रहे हैं। राजस्थान मदरसा पैराटीचर शिक्षाकर्मी संघर्ष समिति अजमेर संभाग के संयोजक मोहसिन खान और दौराई मदरसा की प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्य सैय्यद आसिफ अली ने बताया कि मदरसा बोर्ड से पंजीकृत करवाने के बाद मदरसा स्कूलों में सरकार के पाठ्यक्रम के अनुरूप बच्चों को पढ़ाया जाता है। मदरसा स्कूल चलाने वाली शिक्षण संस्थाएं ही स्कूल का खर्च वहन करती है। प्रशासन गांवों के संग अभियान में जो सरकारी भूमि पर भी कब्जे के आधार पर पट्टे दिए जा रहे हैं, तब शिक्षण संस्थाओं के स्वामित्व वाली भूमि पर बने मदरसा स्कूलों को पट्टे नहीं दिए जा रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि अभियान से राजस्व विभाग के कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भावनाओं के विपरीत काम कर रहे हैं। एक सरकार मदरसा स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील जैसी सुविधाएं देकर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी स्कूल भवन के पट्टे तक नहीं दे रहे हैं। मदरसा स्कूलों को पट्टे नहीं देने के प्रकरण की और अधिक जानकारी मोबाइल नम्बर 9782150187 पर ऑफिस अली से ली जा सकती है।
नियमितीकरण के लिए खा रहे हैं धक्के:
मदरसा पैराटीचर शिक्षाकर्मी संघर्ष समिति के संभाग संयोजक मोहसिन खान ने बताया कि नियमितीकरण के लिए प्रदेशभर के पैराटीचर्स धक्के खा रहे है। जिस प्रकार पंचायत सहायकों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है, उसी प्रकार प्रदेश की 3 हजार 200 मदरसा स्कूलों के करीब 6 हजार शिक्षक लगभग 10 हजार रुपए मासिक पारिश्रमिक पर काम करने को मजबूर है। कांग्रेस ने गत विधानसभा के चुनाव में मदरसा पैराटीचर्स को भी स्थाई करने का वादा किया था, लेकिन तीन साल गुजर जाने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। मुख्य सचिव स्तर पर भी नियमितीकरण और सहमति बनी है, लेकिन इसके बावजूद भी मदरसा टीचर्स को धक्के खाने पड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मदरसा स्कूलों में 2 लाख 75 हजार छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। पैराटीचर्स ने अनेक बार जयपुर में भी धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में और अधिक जानकारी मोबाइल नंबर 8387054654 पर मोहसिन खान से ली जा सकती है।
अध्यक्ष का पद अभी भी खाली।
इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि राजस्थान में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का पद अभी भी रिक्त पड़ा हुआ है। सरकार ने हाल ही में 58 निगम, बोर्ड आदि में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। लेकिन इसमें मदरसा बोर्ड को शामिल नहीं किया गया। मदरसा बोर्ड का गठन नहीं होने के कारण मदरसा स्कूलों की समस्याओं का समाधान भी नहीं हो पा रहा है।
मोदी से मुलाकात:
राष्ट्रीय रावत सेना के संस्थापक और अजमेर के ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय भाजपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रावत ने 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। रावत ने बताया कि यूपी के कासगंज जिले के पटियाली विधानसभा क्षेत्र में जब मोदी और योगी चुनाव सभा को संबोधित करने आए तभी उन्हें दोनों से मुलाकात करने का अवसर मिला। रावत ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी की लहर चल रही है। योगी ने कानून व्यवस्था के नियंत्रण के लिए जो सख्त कदम उठाए हैं, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। मोबाइल नंबर 9414009022 पर महेंद्र सिंह रावत से इस मुलाकात की और अधिक जानकारी ली जा सकती है।
नियमितीकरण के लिए खा रहे हैं धक्के:
मदरसा पैराटीचर शिक्षाकर्मी संघर्ष समिति के संभाग संयोजक मोहसिन खान ने बताया कि नियमितीकरण के लिए प्रदेशभर के पैराटीचर्स धक्के खा रहे है। जिस प्रकार पंचायत सहायकों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है, उसी प्रकार प्रदेश की 3 हजार 200 मदरसा स्कूलों के करीब 6 हजार शिक्षक लगभग 10 हजार रुपए मासिक पारिश्रमिक पर काम करने को मजबूर है। कांग्रेस ने गत विधानसभा के चुनाव में मदरसा पैराटीचर्स को भी स्थाई करने का वादा किया था, लेकिन तीन साल गुजर जाने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। मुख्य सचिव स्तर पर भी नियमितीकरण और सहमति बनी है, लेकिन इसके बावजूद भी मदरसा टीचर्स को धक्के खाने पड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मदरसा स्कूलों में 2 लाख 75 हजार छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। पैराटीचर्स ने अनेक बार जयपुर में भी धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में और अधिक जानकारी मोबाइल नंबर 8387054654 पर मोहसिन खान से ली जा सकती है।
अध्यक्ष का पद अभी भी खाली।
इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि राजस्थान में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का पद अभी भी रिक्त पड़ा हुआ है। सरकार ने हाल ही में 58 निगम, बोर्ड आदि में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। लेकिन इसमें मदरसा बोर्ड को शामिल नहीं किया गया। मदरसा बोर्ड का गठन नहीं होने के कारण मदरसा स्कूलों की समस्याओं का समाधान भी नहीं हो पा रहा है।
मोदी से मुलाकात:
राष्ट्रीय रावत सेना के संस्थापक और अजमेर के ब्यावर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय भाजपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रावत ने 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। रावत ने बताया कि यूपी के कासगंज जिले के पटियाली विधानसभा क्षेत्र में जब मोदी और योगी चुनाव सभा को संबोधित करने आए तभी उन्हें दोनों से मुलाकात करने का अवसर मिला। रावत ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी की लहर चल रही है। योगी ने कानून व्यवस्था के नियंत्रण के लिए जो सख्त कदम उठाए हैं, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। मोबाइल नंबर 9414009022 पर महेंद्र सिंह रावत से इस मुलाकात की और अधिक जानकारी ली जा सकती है।
S.P.MITTAL BLOGGER (13-02-2022)
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