Thursday, 6 March 2025
अजमेर में सरकारी वकीलों की नियुक्ति के प्रकरण में आखिर सरकार हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी क्यों नहीं कर रही? विजयनगर ब्लैकमेल कांड में कांग्रेस शासन के नियुक्त वकीलों द्वारा ही पैरवी करने का मामला एडवोकेट विवेक पाराशर ने लोक अभियोजक पद पर लगातार 6 वर्ष तक काम करने का रिकॉर्ड बनाया।
बहुचर्चित विजयनगर ब्लैकमेल कांड के संदर्भ में सवाल उठ रहा है कि अजमेर में सरकारी वकीलों की नियुक्ति के प्रकरण में मौजूदा भाजपा सरकार हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी क्यों नहीं करवा पा रही है? प्रदेश में अजमेर एक मात्र जिला है, जहां अदालतों में गत कांग्रेस शासन में नियुक्त वकील ही सरकार की ओर से पैरवी कर रहे है। यही वजह है कि बहुचर्चित विजयनगर ब्लैकमेल कांड में भी कांग्रेस शासन में नियुक्त वकील ही पैरवी कर रहे है। इसकी वजह यह है कि अजमेर के लोक अभियोजक विवेक पाराशर और अपर लोक अभियोजक राजेंद्र सिंह राठौड़ व राजेश ईनाणी ने हाईकोर्ट में सरकारी वकीलों की नियुक्ति की प्रक्रिया को चुनौती दे रखी है। इस याचिका पर न्यायाधीश अनिल कुमार उपवन ने गत वर्ष 29 अगस्त को यथास्थिति के आदेश दे दिए। इस आदेश में सरकार को अजमेर में सरकारी वकीलों की नियुक्ति से रोक दिया गया। इस आदेश को हुए छह माह गुजर गए, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक भी प्रभावी पैरवी नहीं करवाई गई है। सरकार बदलने पर सरकारी वकीलों का बदलाव होना सामान्य बात है। चूंकि राजस्थान में हर पांच वर्ष में शासन बदल रहा है, इसलिए प्रत्येक पांच वर्ष में सरकारी वकील भी बदल जाते हैं, लेकिन अजमेर में भाजपा सरकार सरकारी वकील बदलती इससे पहले ही कांग्रेस शासन में नियुक्त वकील हाईकोर्ट से स्टे आदेश ले जाए। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में प्रभावी पैरवी नहीं करवाए जाने पर भाजपा की विचारधारा वाले वकील भी आश्चर्यचकित है। हाईकोर्ट के आदेश के कारण ही अजमेर में मौजूदा लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने लगातार 6 वर्ष तक लोक अभियोजक के पद पर काम करने का रिकॉर्ड बना लिया है। पाराशर का कहना है कि वे अपनी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा के अनुरूप अदालतों में पैरवी नहीं करते। वकील होने के नाते वे कानून के अनुरूप सरकार का पक्ष अदालतों में रखते हैं।
S.P.MITTAL BLOGGER (06-03-2025)
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