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आखिर ममता बनर्जी क्या चाहती हैं? क्या सरकार की विफलता पर सवाल भी नहीं पूछा जाए? 

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पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 4 जुलाई को राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के साथ जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया, उसे देखते हुए 5 जुलाई को राज्यपाल त्रिपाठी ने केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह को हालातों से अवगत करा दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता के एकतरफा रूख से बंगाल में हिन्दू समुदाय को ज्यादतियों का शिकार होना पड़ रहा है। हिन्दु समुदाय मारपीट, आगजनी आदि का तो सामना कर ही रहा है। इसके ऊपर सरकार की ओर से झूठे मुकदमें भी दर्ज किए जा रहे हैं। 4 जुलाई को राज्यपाल त्रिपाठी ने ममता को फोन कर हिंसा के बारे में जो सवाल पूछे, उसी से ममता को गुस्सा आ गया और उन्होंने फोन काट दिया। यानि बंगाल में हिंसा होती रहे और ममता से कोई सवाल भी न पूछे। ममता ने हमारे संघीय ढांचे का मजाक तो तब बनाया जब प्रेस कांफ्रेन्स कर राज्यपाल त्रिपाठी पर ही आरोप लगा दिए। ममता ने कहा कि उनके राजनीतिक जीवन में पहली बार किसी ने अपमानित किया है। शायद ममता बनर्जी अपने पुराने इतिहास को भूल गई हैं। कांग्रेस को छोड़कर जब टीएमसी बनाई तब सोनिया गांधी पर भी ऐसा ही आरोप लगाया था। इसके बाद लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी से भी कुछ इसी तरह संवाद हुआ। ममता अच्छी तरह जानती हैं कि वामपंथियों की सरकार में उन पर कितने जुल्म हुए। यहां तक की प्राणघातक हमले भी हुए। केसरीनाथ त्रिपाठी को एक संजीदा राज्यपाल माना जाता है। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में राज्यपाल को अपने प्रदेश के हालातों पर नजर रखने और सरकार से जानकारी लेने का पूरा अधिकार है। ममता स्वयं जानती है कि अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए उन्हें कितने समझौते करने पड़ रहे हैं। लेकिन ममता को यह भी समझना चाहिए कि देश की एकता और अखण्डता भी जरूरी है। ऐसा न हो कि बंगाल के हालात कश्मीर जैसे हो जाएं। जब देश में नागरिकों को समान अधिकार हैं तो फिर राजनीति के कारण भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा हो कि ममता बनर्जी पहले अपने प्रदेश में शांति कायम करवाएं। ममता को यह भी याद रखना चाहिए कि दार्जिलिंग में भी बंगाल पुलिस की विफलता के बाद सेना को बुलाया गया था। 

एस.पी.मित्तल) (05-07-17)

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