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तो केन्द्र सरकार की दरगाह कमेटी ने कर दिया गरीबों का लंगर महंगा।

जबकि राजस्थान में वसुंधरा सरकार 8 रुपए में खिला रही है भरपेट खाना।

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राजस्थान में जहां वसुंधरा राजे की सरकार अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत गरीबों को 8 रुपए में भरपेट खाना खिला रही है, वहीं केन्द्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली दगराह कमेटी ने गरीबों के लिए वितरित किए जाने वाले लंगर (जौ और नमक का दलिया) को महंगा कर किया है। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दगाह में आंतरिक इंतजाम दरगाह कमेटी ही करती है। कमेटी के द्वारा ही चालीस किलो लंगर प्रतिदिन तैयार कर दरगाह में आने वाले गरीबों को वितरित किया जाता है। इस लंगर के पीछे जायरीन की धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई हंै। ख्वाजा साहब अपने जीवन काल में ऐसा ही लंगर रोजाना पीते थे। इस आस्था के चलते ही मध्यम वर्गीय जायरीन अपनी ओर से भी लंगर तैयार करवा कर वितरित करवाते हैं। इसके लिए दरगाह कमेटी में नमकीन लंगर के लिए 2100 रुपए तथा मीठे लंगर के लिए 5500 रुपए दरगाह कमेटी में शुल्क जमा होता था। लेकिन हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए नाजिम आई.बी.पीरजादा ने नमकीन लंगर के 3000 रुपए तथा मीठे लंगर के 6500 रुपए शुल्क कर दिया। ऐसा नहीं कि दरगाह कमेटी की आर्थिक स्थिति खराब है। प्रतिवर्ष कमेटी की आय में वृद्धि हो रही है। ऐसे में लंगर का शुल्क बढ़ा देने से उन जायरीन को परेशानी है जो लंगर की अधिक राशि वहन नहीं कर सकते। 

दरगाह में दो तरह का तबर्रुख:

ख्वाजा साहब की दरगाह में दो तरह का तबर्रुख (प्रसाद) तैयार होता है। धनाढ्य जायरीन दरगाह कमेटी के माध्यम से दो बड़ी देगों में चावल और काजू आदि का तबर्रुख तैयार करवाते हैं। जबकि मध्यम वर्गीय जायरीन जौ का लंगर तैयार करवाता है। चावल वाले तबर्रुख में धनाढ्य जायरीन को कोई चिंता नहीं होती, जबकि माध्यम वर्गीय जायरीन के लिए जौ का लंगार महंगा होना परेशानी का सबब बनेगा। आम जायरीन की मांग है कि दरगाह कमेटी ने जौ के लंगर का जो शुल्क बढ़ाया है उसे वापस लिया जाए। दरगाह कमेटी अन्य स्त्रोतों से भी आय बढ़ा सकती है।

एस.पी.मित्तल) (18-08-17)

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