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अब भरतपुर और धौलपुर के जाटों को भी मिलेगा आरक्षण का लाभ। आंदोलन के पहले ही दिन सरकार ने जारी की अधिसूचना। 

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23 अगस्त को जाट समुदाय के आंदोलन के पहले दिन ही राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने भरतपुर और धौलपुर के जाटों को आरक्षण का लाभ देने की अधिसूचना जारी कर दी है। आंदोलन से घबराई सरकार ने सर्कूलेशन के जरिए केबिनेट की मंजूरी ली। यानि केबिनेट की बैठक के बजाए प्रस्ताव को मंत्रियों के पास भेजकर हस्ताक्षर करवाए गए। भरतपुर और धौलपुर में जाट जाति के राजाओं की वजह से इन दोनों जिले के जाटों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। जबकि प्रदेश भर के जाट समुदाय के युवा ओबीसी बनकर आरक्षण का लाभ ले रहे थे यानि अब राजस्थान लोक सेवा आयोग व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भरतपुर और धौलपुर के जाट भी ओबीसी वर्ग में आवेदन कर सकेंगे। इन दोनों जिलों के जाटों को आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए ओबीसी आयोग ने भी सिफारिश की थी। लेकिन सरकार किसी ना किसी कारण से आयोग की सिफारिश पर अमल को टालती रही। लेकिन भरतपुर के शक्तिशाली जाट नेता और कांग्रेस के विधायक विश्वेन्द्र सिंह ने सरकार को 22 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया था। सिंह का कहना रहा कि 23 अगस्त से इन दोनों जिलों में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। आंदोलन के पहले दिन ही सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी। 

एस.पी.मित्तल) (23-08-17)

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