राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव के नौ माह शेष हैं, तब कांग्रेस के नेताओं में खींचतान खुलकर सामने आ रही है। एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की उपलब्धियों को गिना कर कांग्रेस सरकार के रिपीट होने का दावा कर रहे हैं, वहीं पूर्व मंत्री और पंजाब में प्रभारी हरीश चौधरी जैसे नेता अभी भी मांगों को सामने रख रहे हैं। अब विधायक हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखकर अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 21 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की मांग की है। अपने पत्र में चौधरी ने लिखा है कि राज्य में ओबीसी वर्ग की जनसंख्या 50 प्रतिशत से भी ज्यादा है, जबकि राज्य सरकार की नौकरियों में ओबीसी वर्ग का आरक्षण केवल 21 प्रतिशत ही है। विभिन्न विसंगतियों को कारण भी 21 प्रतिशत का लाभ भी ओबीसी वर्ग को नहीं मिल पाता है। मंडल कमीशन की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा 1992 में ओबीसी वर्ग को सरकारी सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। आज भी केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। इसके अनुरूप ही राज्य में भी ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए था। हरीश चौधरी ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री को बताया है कि 2019 में संविधान में संशोधन के बाद आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इससे पचास प्रतिशत आरक्षण की बाध्यता समाप्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को वैध ठहराया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्णय के बाद ही छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश आदि राज्यों ने भी जनसंख्या के आधार पर ओबीसी वर्ग के आरक्षण के कोटे को बढ़ा दिया। चौधरी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि केंद्रीय सेवाओं की तर्ज पर ही राजस्थान में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए ताकि इस वर्ग के साथ न्याय हो सके। हरीश चौधरी के इस पत्र पर अब राजनीति भी हो रही है। चौधरी इस से पहले भी सीएम गहलोत का सार्वजनिक तौर पर विरोध कर चुके हैं। इस पत्र को भी विरोध स्वरूप ही देखा जा रहा है। चौधरी ने इस पत्र के माध्यम से सीएम गहलोत के सामने एक नई समस्या खड़ी कर दी है, लेकिन इस बार चौधरी ने तीर निशाने पर लगाया है, क्योंकि ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का विरोध विपक्ष दल भी नहीं कर सकते हैं।
S.P.MITTAL BLOGGER (14-02-2023)
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