आमतौर पर किसी क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए स्थानीय नगर पालिका अथवा नगर परिषद के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटा देते हैं। जिस किसी स्थान पर विवाद की आशंका होती है, उस संबंधित क्षेत्र की थाना पुलिस को बुला लिया जाता है। देश में अतिक्रमण हटाने की यह एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन 9 मई को देश की राजधानी दिल्ली के मुस्लिम बाहुल्य शाहीन बाग क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए महानगर पालिका को केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को बुलाना पड़ा। केंद्रीय सुरक्षा बलों को अर्धसैनिक ही माना जाता है। सीआरपीएफ का उपयोग विशेष परिस्थितियों में ही होता है। लेकिन यदि किसी इलाके से अतिक्रमण हटाने के लिए सीआरपीएफ को बुलाया जाए तो हालातों की गंभीरता को समझा जा सकता है। चूंकि दिल्ली महानगर पालिका के अधिकारियों को शाहीन बाग के हालातों का अंदाजा था, इसलिए अतिक्रमण हटाने से पहले सीआरपीएफ के जवानों को बुला लिया गया। गंभीर बात तो यह है कि सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी के बाद भी शाहीन बाग से अपेक्षित अतिक्रमण नहीं हटाए जा सके। असल में जब अतिक्रमण हटाने का दस्ता शाहीन बाग पहुंचा तो हजारों स्थानीय नागरिक एकत्रित हो गए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में लोगों ने जेसीबी मशीन के सामने प्रदर्शन किया। राजनेताओं का कहना रहा कि शाहीन बाग में कोई अतिक्रमण है ही नहीं। इस बीच शाहीन बाग में एमसीडी की कार्यवाही को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई। इसके पहले भी जब जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी तब भी सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। आमतौर पर अतिक्रमण को लेकर स्थानीय निकाय की कार्यवाही के विरोध में मुंसिफ मस्जिट्रेट की अदालत से स्टे लिया जाता है, लेकिन जहांगीरपुरी और शाहीन बाग के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट में एप्रोच की गई है। सवाल उठता है कि आखिर देश में ऐसा माहौल क्यों बन रहा है, जिसमें मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से अतिक्रमण हटाने के लिए केंद्रीय सुरक्षाबलों की जरुरत पड़ रही है?
S.P.MITTAL BLOGGER (09-05-2022)
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