महाराष्ट्र के पुलिस महानिरीक्षक (होमगार्ड) परमबीर सिंह ने गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए प्रतिमाह वसूली को जो आरोप लगाया है उस प्रकरण की सुनवाई 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह मामला बहुत गंभीर है। कुछ चीजे सार्वजनिक होने से कई लोगों की छवि खराब होती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकत्र्ता परमबीर सिंह के वकील मुकुल रोहतगी से पूछा कि इस मामले को हाईकोर्ट में दायर क्यों नहीं किया गया? इस पर रोहतगी ने महाराष्ट्र की आंतरिक स्थिति के बारे में बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यथा निर्देश जारी करने चाहिए। रोहतगी को कहना रहा कि परमबीर सिंह ने पूरे मामले की जाँच सीबीआई से करवाने की मांग की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को महाराष्ट्र के हाईकोर्ट में दायर किया जाए। कोर्ट का यह भी कहना रहा कि पत्र में जिन लोगों पर आरोप लगाये गये हैं उन्हें भी पक्षकार बनाया जावे। इसके साथ ही कोर्ट ने परमबीर की याचिका खारिज कर दी। परमबीर के वकील रोहतगी ने कहा कि 24 मार्च को ही हाईकोर्ट में नई याचिका दायर की जायेगी। इस बीच शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि परमबीर ने जो आरोप लगाये हैं उनका जवाब मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरे को देने की जरुरत नहीं है उन्होंने कहा कि पत्र के आधार पर कोई दोषी नहीं हो जाता। संजय राउत ने गृहमंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे से भी इंकार कर दिया। वहीं 24 मार्च को लोकसभा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखरेख आयोग विधेयक 2021 पर बोलते हुए शिवसेना के सांसद डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने केन्द्र सरकार की जमकर प्रशंसा की। शिंदे ने कहा कि कोरोना काल में केन्द्र सरकार ने शानदार प्रबंधन किये। उन्होंने कहा कि इस बिल से स्वास्थ्यकर्मियों के साथ-साथ आम लोगों को भी अच्छी सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने माना कि डॉ. हर्षवर्धन के नेतृत्व में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बेहतरीन काम कर रहा है। डॉ. शिंदे महाराष्ट्र के कल्याण संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।
S.P.MITTAL BLOGGER (24-03-2021)
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