अवैध हथियारों और विस्फोटक पदार्थों की सूचनाएं एकत्रित करने के लिए अशोक सिंह और भरत मलानी के फोन टेप किए गए थे। राजस्थान विधानसभा में मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि किसी सांसद, विधायक और राजनेता का फोन टेप नहीं किया, लेकिन अशोक और भरत की टैपिंग में गजेन्द्र सिंह का नाम आया।भाजपा यदि नेताओं के फोन टैपिंग के आरोप साबित कर दे तो अकेले मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस सरकार इस्तीफा दे देंगी।धारीवाल ने मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा द्वारा ऑडियो क्लिप वाट्सएप ग्रुप में टैप करने की बात स्वीकारी।भाजपा ने अब विवादित ऑडियो क्लिप की जांच सीबीआई से कराने की मांग की।

17 मार्च को राजस्थान विधानसभा में बहुचर्चित फोन टैपिंग के मामले में कांग्रेस सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। सरकार की ओर से वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल ने भाजपा विधायकों के एक-एक आरोप का जवाब दिया। धारीवाल ने स्वीकार किया कि गत वर्ष जुलाई माह में जोधपुर के अशोक सिंह और अजमेर ब्यावर के भरत मालानी के फोन टैप किए गए थे। यह काम पुलिस इंस्पेक्टर विजय कुमार राय ने किया था। इस फोन टैपिंग के लिए गृह विभाग के सक्षम अधिकारी से अनुमति भी ली गई थी। यह टैपिंग अवैध हथियारों और विस्फोट पदार्थों की सूचनाएं एकत्रित करने के लिए की गई। इन दोनों व्यक्तियों की फोन टैपिंग के दौरान ही कांग्रेस सरकार को गिराने के षडय़ंत्र का भी पता चला। इसी टैपिंग में किसी गजेन्द्र सिंह की आवाज सुनाई दी। बातचीत से पता चला कि सरकार गिरने पर किसे मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया जाएगा। पैसों के लेनदेन की भी बात सामने आईं। इस मामले में गजेन्द्र सिंह के नाम का उल्लेख हुआ, इसलिए राजस्थान की एसओजी ने दिल्ली जा कर केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह का वॉइस टेस्ट कराने की कोशिश की। लेकिन शेखावत ने अभी तक भी वॉइस टेस्ट नहीं करवाया है। धारीवाल ने स्वीकार किया मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा ने अपने मोबाइल फोन से ऑडियो क्लिप वाट्सएप ग्रुप में पोस्ट की। बाद में जब यह ऑडियो क्लिप  टीवी चैनलों पर प्रसारित हुई तो सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने एसओजी में तीन मुकदमें दर्ज करवाए। एक मुकदमा फोन टेप करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर विजय कुमार राय ने भी दर्ज करवाया। ऑडियो क्लिप वायरल कर मुख्यमंत्री के ओएसडी ने कोई गुनाह नहीं किया है। आमतौर पर लोग ऐसा करते हैं। धारीवाल ने कहा कि अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार ने किसी भी सांसद विधायक और राजनेता का फोन टेप नहीं करवाया। यदि भाजपा के विधायक अपना आरोप साबित कर दें तो अकेले मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस सरकार अपना इस्तीफा दे देगी। धारीवाल ने कहा कि महेश जोशी ने जो एफआईआर दर्ज करवाई उसमें बाद में एफआर प्रस्तुत कर दी गई। लेकिन कोर्ट के आदेश से इस मामले की जांच एसीबी कर रही है। धारीवाल ने कहा कि भाजपा विधायकों ने जो आरोप लगाए हैं। उन्हें साबित करने की जिम्मेदारी अब भाजपा की है। सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। धारीवाल ने कहा कि राज्यों में सिर्फ पुलिस को ही फोन टैपिंग का अधिकार है। लेकिन केन्द्र सरकार की 9 एजेंसियों को फोन टैपिंग का अधिकार मिला हुआ है। इस अधिकार का दुरुपयोग करते हुए ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई कांग्रेस के नेता राजीव अरोड़ा, धर्मेन्द्र राठौड़ तक के घरों पर छापे मारे गए हैं।
सीबीआई से जांच की मांग:
मंत्री शांति धारीवाल के जवाब के बाद भाजपा विधायक राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि जब सरकार ने यह मान लिया है कि ऑडियो क्लीप मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा ने वायरल की है तो अब यह पता लगना चाहिए कि यह ऑडियो क्लीप कहां तैयार हुई। ऑडियो क्लीप के मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। भाजपा की इस मांग पर कांग्रेस के सदस्यों ने ऐतराज किया और सदन में इतना हंगामा हुआ कि अध्यक्ष सीपी जोशी को विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया, भाजपा विधायक राजेन्द्र राठौड़ और सतीश पूनिया ने कहा कि मुख्य सचेतक महेश जोशी ने राजद्रोह के आरोप को लेकर जो एफआईआर दर्ज कराई उसकी वजह से तीन लोगों को लम्बे समय तक जेल में रहना पड़ा। राजस्थान की पुलिस   कांग्रेस विधायक विश्वेन्द्र सिंह और भंवरलाल शर्मा के बयान लेने के लिए मानेसर तक गई। इससे जाहिर होता है कि पुलिस ने नेताओं के फोनों को भी टैप किया। इतना ही नहीं जब फोन टैपिंग की खबरों को प्रकाशित किया गया तो पुसिल ने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर अखबार को नोटिस तक दिए। भाजपा विधायकों ने कहा कि यह कांग्रेस का आंतरिक विवाद है, लेकिन भाजपा को दोषी ठहराया जा रहा है। 

S.P.MITTAL BLOGGER (17-03-2021)

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