मगरा-मेरवाड़ा क्षेत्र के समुचित विकास हेतु बजट आवंटन हेतु रखी मांग- सांसद भागीरथ चौधरी नियम 377 के तहत अविलम्बनीय लोक महत्व के बिन्दू के तहत उठाया मुद्दा मगरा विकास बोर्ड को संवैधानिक दर्जा देकर केन्द्र सरकार के अधीन लिया जाए

अजमेर सांसद श्री भागीरथ चौधरी ने लोकसभा बजट सत्र मंे आज नियम 377 के तहत  बेलट में नाम आने पर अविलम्बनिय लोक महत्व के बिन्दू के अन्तर्गत आज अजमेर संसदीय क्षेत्र के मगरा-मेरवाड़ा क्षेत्र के समुचित विकास  हेतु बजट आवंटन एवं आवश्यक स्वीकृतियां जारी कराने हेतु पुरजोर ढंग से मांग रखी और संसद में लिखित माध्यम से केन्द्र सरकार को अवगत कराया कि राजस्थान का हृदय स्थल अरावली क्षेत्र अजमेर के पास नरवर से कामली घाट के पास दिवेर के बीच 125 किलोमीटर लम्बे व 20 किलोमीटर चौड़े छोटे-छोटे पहाडी क्षेत्र को मगरा नाम से जाना जाता हैं जो वर्तमान में दो लोकसभा क्षेत्रों यथा राजसमन्द व अजमेर मे फैला हुआ है जिसमें अजमेर संसदीय क्षेत्र के मसूदा, नसीराबाद तथा राजसमन्द संसदीय क्षेत्र के ब्यावर, जैतारण, भीम आदि कुल 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस परिक्षेत्र से मुख्य रूप से रावत व मेहरात जाति का बाहुल्य हैं। हालांकि  बाकी अन्य जातियां भी यहां निवासरत हैं। सन् 1822 में इस क्षेत्र के वासिंदों के लिए ब्रिटिश हुकुमत ने 144 अजमेर मेरवाड़ा लोकल बटालियन का गठन किया था  जिसका मुख्यालय नया नगर (ब्यावर) था। जिसे 1944 में बिना किसी कारणवश उक्त बटालियन को भंग कर दिया गया था। ब्रिटिश काल में मेरवाड़ा जिला अलग था जिसका मुख्यालय ब्यावर था। गत वर्षों में दमदार राजनितिक प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण इस मगरा क्षेत्र का उचित विकास नहीं हो पाया हैं। इस परिक्षेत्र की प्रमुख आवश्यकता एवं मांगे निम्नानुसार हैं उस पर शीघ्र सक्षम कार्यवाही निष्पादित करावें -

01. वर्ष 1998 तक सेना भर्ती मुख्यालय जो अजमेर में था उसे पुनः अजमेर लाया जाये।

02. कश्मीरी स्काउट की भर्ती की तर्ज पर अविभाजित मगरा वासियों के लिए विशेष भर्तीयों की कम्पनीयां खुलनी चाहिए।

03. मगरा विकास बोर्ड को संवैधानिक दर्जा देकर केन्द्र सरकार के अधीन लाना चाहिए।

04. मगरा क्षेत्र में सैनिकों एवं पूर्व सेनिकों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए नये सेनिक स्कूल खोले जाने चाहिए।

05. पूर्व में एन टी सी (नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया) की तीन कपड़ा मीलें चलती थी उन्हें पुनः शुरू कराने के प्रयास करने चाहिए। ताकि समुचित रोजगार की उपलब्धता हो सके।

यदि उक्त सभी आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह पथरीला क्षेत्र फिर से पिछड़ जायेगा। अतः आप अविलम्ब अजमेर संसदीय क्षेत्र के मगरा-मेरवाड़ा क्षेत्र का समुचित विकास कराने हेतु आगामी बजट 2021 -22 के विभागीय कार्ययोजनाओं में आवश्यक सक्षम स्वीकृति जारी करा कर राहत प्रदान करावें। ताकि समूचे मगरा मेरवाड़ा क्षेत्र एवं इसके वासिन्दों को विभिन्न सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके।

S.P.MITTAL BLOGGER (24-03-2021)

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