पिछली कांग्रेस सरकार में गठित 17 नए जिलों के भविष्य का फैसला अब विधानसभा के उपचुनाव के बाद ही होगा। हालांकि भाजपा सरकार द्वारा गति पंवार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, लेकिन इस रिपोर्ट पर सरकार कोई निर्णय ले ने नहीं जा रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर आग्रह किया है कि जिलों के क्षेत्राधिकार में बदलाव के लिए अनुमति दी जाए। मालूम हो कि जनगणना के काम को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने राजस्व ग्राम, तहसील, उपखंड आदि में बदलाव करने पर गत 1 जुलाई को रोक लगा दी थी। इस रोक के कारण ही राज्य सरकार 17 नए जिलों के बारे में निर्णय नहीं ले पा रही है। भाजपा सरकार की मंशा है कि 17 नए जिलों में से कुछ को आपस में मिला दिया जाए। क्योंकि पिछली सरकार ने राजनीतिक नजरिए से नगर पालिका के स्तर पर वाले क्षेत्र को भी जिला घोषित कर दिया। कई जिले तो जिला परिषद बनने की पात्रता भी नहीं रखते हैं। चूंकि अभी क्षेत्राधिकार पर रोक लगी हुई है इसलिए भी नए जिलों पर कोई निर्णय नहीं हो सकता। देखना होगा कि मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा है, उस पर केंद्र सरकार कब निर्णय लेती है। राज्य सरकार की ओर से 31 दिसंबर 24 तक क्षेत्राधिकार में बदलाव करने की दूट मांगी गई है। मालूम हो कि 71 नए जिलों की वजह से पूरे प्रदेश की राजनीति प्रभावी हो रही है। जमीनों के कारोबार भी सरकार के फैसले का इंतजार कर रहे है। पिछली सरकार की घोषणा के बाद से कारोबारियों ने संबंधित जिलों में जमीन खरीद ली थी। लेकिन भाजपा सरकार ने नए जिलों की समीक्षा की बात कह दी। इससे जमीन खरीदने वाले कारोबारी निराश है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने माना है कि नए जिले पर काम से कम तीन हजार करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। सरकार की अभी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि एक जिले पर तीन हजार करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाए। मौजूदा समय में नए जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को एसडीएम और डीएसपी के कक्ष में बैठना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर तो किराए के मकान भी लिए गए हैं।
S.P.MITTAL BLOGGER (07-09-2024)
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