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आखिर सेल्स टैक्स कार्मिक जीएसटी के खिलाफ आंदोलन क्यों कर रहे हैं?

थोड़ा अपने गिरबां में भी झांकें। 

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2 जून को भी राजस्थान भर में सेल्स टैक्स विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों का आंदोलन जारी रहा। विभाग के उपायुक्त से लेकर इंस्पेक्टर और उसके नीचे तक के कार्मिक एकजुट होकर सरकार के जीएसटी के फैसले को चुनौती दे रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर इस विभाग के कार्मिक आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जबकि सरकार ने न तो किसी कार्मिक को जीएसटी की वजह से हटाया है और न ही वेतनमान में कोई कटौती की है। इतना जरूर रहा है कि एसीटीओ का पद इस विभाग में समाप्त किया जा रहा है। लेकिन अभी जो एसीटीओ का काम कर रहे हैं उनमें से किसी को भी हटाया नहीं जाएगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस विभाग के कुछ और पद समाप्त किए जाएं। लोकतांत्रिक  व्यवस्था में सरकार की पहली जिम्मेदारी आम लोगों को राहत देने की होती है। जब पूरे देश में एक कर प्रणाली लागू होने से आम दुकानदार को फायदा होगा, तो फिर सेल्स टैक्स विभाग के कार्मिक विरोध करने वाले कौन होते हैं? क्या आम दुकानदार यह नहीं जानता कि सेल्स टैक्स के कार्मिक किस तरह से अपना काम करते हैं। सरकार के किसी फैसले के खिलाफ आंदोलन करने से पहले कार्मिकों को अपने गिरबां में झांक लेना चाहिए। यदि भ्रष्टाचार पकडऩे वाली कोई भी एजेंसी इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सम्पत्तियों की जांच कर ले तो सच्चाई सामने आ जाएगी। यह सही है कि जीएसटी के लागू होने से इस विभाग के कार्मिकों के आर्थिक हितों पर असर पड़ेगा, लेकिन वहीं आम दुकानदार और व्यापारियों को राहत मिलेगी। यदि आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त नहीं होता है तो सरकार को सबसे पहले इस विभाग के अधिकारियों की सम्पत्ति की जांच करवा लेनी चाहिए। अच्छा हो कि आंदोलन खत्म कर कार्मिक भी जनहित में इस फैसले को सफल बनाने में जुट जाए। 

(एस.पी.मित्तल) (02-06-17)

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