राजस्थान में किसानों को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी पर 18 सितंबर को विधानसभा में सकारात्मक बहस हुई। इस बहस में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी भाग लिया। सदस्यों की मांग थी कि एग्रो प्रोडक्ट पर मिलने वाली सब्सिडी किसानों को बिना भेदभाव के दी जाए। राज्य सरकार सभी किसानों को सब्सिडी का लाभ दे, इस पर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि ऐसा भेदभाव हमने नहीं बल्कि भारत सरकार ने कर रखा है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि देने के लिए मापदंड निर्धारित किए हैं। इनमें इंजीनियरों, डॉक्टरों, सरकारी कार्मिकों आदि को किसान की श्रेणी में नहीं माना है। भले ही ऐसे वर्ग के लोग कृषि कार्य करते हों। किसान के लिए भारत सरकार ने जो मापदंड निर्धारित किए हैं उसी के अनुरूप राजस्थान में भी एग्रो प्रोडक्ट पर सब्सिडी देने के नियम बनाए गए हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने बहस में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का यह भी दायित्व है कि वे विधायकों के हितों की रक्षा करें। मुझे भी लगता है कि सभी किसानों को एग्रो प्रोडक्ट पर सब्सिडी का लाभ मिलना चाहिए। इस पर शांति धारीवाल ने कहा कि पहले भाजपा के विधायक यह तो कहे कि भारत सरकार की माप दंडों में बदलाव किया जाए। धारीवाल के जवाब पर सीपी जोशी ने तीखे अंदाज में कहा कि जब मैं आदेश दे रहा हूं तो फिर सवाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस पर धारीवाल ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, अब तक तो आप सरकार से निवेदन की बात कह रहे थे और जब मैंने खड़े होकर जवाब दिया तो आप आदेश देने की बात कर रहे हैं। इस पर जोशी ने कहा कि मैं आपकी (धारीवाल) वरिष्ठता का ख्याल कर रहा था। लेकिन आप मेरे निवेदन के बाद भी सवाल उठा रहे हैं, इसलिए आदेश देना पड़ रहा है। सीपी जोशी के इस अंदाज को देखते हुए धारीवाल ने संयम बरता और कहा कि आपका आदेश है तो सरकार मानेगी। धारीवाल की सहमति के बाद राजस्थान में सरकारी सब्सिडी को लेकर किसानों के बीच अब कोई भेदभाव नहीं होगा। कृषि कार्यों पर सभी किसानों को पचास प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। भले ही ऐसे किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के दायरे में नहीं आते हों। यहां यह उल्लेखनीय है कि विधानसभा के इसी मानसून सत्र में सरकार के मंत्रियों से खफा होकर सीपी जोशी ने विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी थी।
परीक्षा केंद्रों का मुद्दा:
18 सितंबर को प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने विधानसभा में रीट परीक्षा के परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र 500 किलोमीटर दूर बनाने का मुद्दा उठाया। कटारिया ने कहा कि 26 सितंबर को होने वाली इस परीक्षा में 26 लाख परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। लेकिन सरकार ने अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र उनके गृह जिले से 500 किलोमीटर दूर तक बनाए हैं। ऐसे में परीक्षार्थियों को भारी परेशानी हो रही है। कटारिया के इस सवाल पर सरकार का जवाब आता इससे पहले ही विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि मेरी इस संबंध में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष से बात हुई है। मुझे भी अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्रों को लेकर चिंता थी, जोशी ने कहा कि परीक्षा केंद्र नकल की प्रवृत्ति को रोकने के लिए बनाए गए हैं। इस बात का ध्यान रखा गया है कि अभ्यर्थी को अपने गृह जिले से ज्यादा दूर न जाने पड़े।
परीक्षा केंद्रों का मुद्दा:
18 सितंबर को प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने विधानसभा में रीट परीक्षा के परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र 500 किलोमीटर दूर बनाने का मुद्दा उठाया। कटारिया ने कहा कि 26 सितंबर को होने वाली इस परीक्षा में 26 लाख परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। लेकिन सरकार ने अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र उनके गृह जिले से 500 किलोमीटर दूर तक बनाए हैं। ऐसे में परीक्षार्थियों को भारी परेशानी हो रही है। कटारिया के इस सवाल पर सरकार का जवाब आता इससे पहले ही विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि मेरी इस संबंध में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष से बात हुई है। मुझे भी अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्रों को लेकर चिंता थी, जोशी ने कहा कि परीक्षा केंद्र नकल की प्रवृत्ति को रोकने के लिए बनाए गए हैं। इस बात का ध्यान रखा गया है कि अभ्यर्थी को अपने गृह जिले से ज्यादा दूर न जाने पड़े।
S.P.MITTAL BLOGGER (18-09-2021)
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