वसुंधरा राजे के सामने ऐसी दिलेरी कलेक्टर आरसी ढेनवाल ही दिखा सकते हैं।

वसुंधरा राजे के सामने ऐसी दिलेरी कलेक्टर आरसी ढेनवाल ही दिखा सकते हैं। केट के फैसले से 17 आईएएस को फायदा होगा।

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माना तो यही जाता है कि राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे के सामने मुख्य सचिव स्तर तक के अधिकारी बोलने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन टोंक के कलेक्टर आरसी ढेनवाल ने न केवल वसुंधरा सरकार के फैसले का विरोध किया, बल्कि उस फैसले को केट से बदलवा भी दिया। वर्ष 2007 में ढेनवाल के साथ 17 आरएएस, आईएएस में पदोन्नत हुए। सातवें वेतन आयोग के अनुरूप इन पदोन्नत आईएएस का वेतनमान वसुंधरा सरकार के वित्त विभाग ने निर्धारित कर दिया, लेकिन सरकार के इस फैसले पर ढेनवाल ने आपत्ति जताई और अपना प्रतिवेदन कार्मिक विभाग को दिया। इस प्रकरण को राज्य के कार्मिक विभाग ने केन्द्र सरकार को भिजवा दिया। ढेनवाल की समस्याओं पर राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं करेगी। इसलिए ढेनवाल ने सरकार के फैसले को केट में चुनौती दी। ढेनवाल का कहना रहा कि राज्य सरकार ने वेतनमान को फिक्स करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई है। उससे मुझे पांच हजार रुपए प्रतिमाह का आर्थिक नुकसान हो रहा है। केट ने राज्य सरकार के पूर्व में फिक्स किए गए वेतन पर स्टे दे दिया। अब सरकार का प्रयास है कि ढेनवाल के खिलाफ केट में मजबूती के साथ पक्ष रखा कर स्टे को खारिज करवाया जावे। ढेनवाल ने वसुंधरा सरकार के खिलाफ जो कदम उठाया है। उससे अन्य आईएएस और आईपीएस अफसरों को भी फायदा होगा। यही वजह है कि राज्य की नौकरशाही में ढेनवाल की दिलेरी की प्रशंसा हो रही है। सभी अधिकारियों का मानना है कि ऐसी दिलेरी ढेनवाल ही दिखा सकते हैं। ढेनवाल ने यह दिलेरी तब दिखाई, जब मात्र चार माह बाद राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सीएम राजे ने चार अगस्त से ही राजस्थान गौरव यात्रा शुरू की है।

एस.पी.मित्तल) (04-08-18)
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