प्रति लीटर 2 रुपए की अनुदान राशि का भुगतान समय पर हो। डेयरी के दुग्ध संग्रहण वाले क्षेत्रों में प्राइवेट डेयरी और संस्थाओं को संग्रहण की अनुमति नहीं दी जाए।राजस्थान के डेयरी व पशुपालन मंत्री प्रमोद जैन की वीसी में अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने पशुपालकों की समस्याओं को रखा।राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने अजमेर पुलिस की प्रशंसा की।

22 जून को राजस्थान के डेयरी एवं पशुपालन मंत्री प्रमोद जैन ने प्रदेश भर के जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के अध्यक्षों और प्रबंध संचालकों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद किया। इस संवाद में मंत्री ने डेयरी और पशुपालन से जुड़ी समस्याओं की जानकारी जानी। अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने डेयरी और पशुपालकों की समस्याओं से मंत्री को विस्तार से अवगत कराया। चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना में पशुपालकों को प्रति लीटर दूध पर 2 रुपया अनुदान राशि दी जाती है। लेकिन इस  राशि का समय पर भुगतान नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से प्रदेशभर के पशुपालकों का आर्थिक तंगी का सामना करना पड रहा है। चौधरी ने मंत्री से आग्रह किया कि कोरोना काल अनुदान राशि का प्रतिमाह भुगतान करवाया जाए। चौधरी ने कहा कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों से दुग्ध डेयरियां दूध का संग्रह करती हैं, उन क्षेत्रों में प्राइवेट डेयरियों और अन्य संस्थाओं को दूध संग्रहण की अनुमति नहीं दी जाए। जिन क्षेत्रों में डेयरी का कार्य नहीं है उन्हीं क्षेत्रों में प्राइवेट लोगों को दूध संग्रहण की अनुमति दी जाए। गन्ना मिलों के माध्यम से पशु आहार संयंत्रों को पशु आहार उत्पादन हेतु मिलने वाले मोलेसिस पर एक्साइज ड्यूटी, वैट एवं सेस लागू होने के कारण पशु आहार लागत अधिक आ रही है। अत: इन सभी टैक्सों को कम या माफ किया जाना चाहिए। ताकि पशुपालकों को सस्ती दर पर पशु आहार उपलब्ध हो सके। उपखंड स्तर पर पशु चिकित्सालय में नियमित सेवाओं को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।  चौधरी ने बताया कि जिला संघों में पिछले कई वर्षों से स्टाफ की भर्ती नहीं हुई है, इसलिए राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। जिन पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों और पशुधन सहायकों के पद रिक्त हैं, उन्हें जल्द भरा जाए। कोरोना काल में आरसीडीएफ द्वारा लिया जा रहा टैक्स बंद किया जाए। आंगनबाड़ी और सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना में सरस दूध की सप्लाई फिर से शुरू की जाए। कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाते हुए पशु मेलों का आयोजन शुरू करवाया जाए ताकि दो वर्ष से अधिक उम्र के नर पशुओं की बिक्री हो सके। राजस्थान सहकारी कानून में गत भाजपा सरकार के कार्यकाल में दो संशोधन हुए उन्हें निरस्त करवाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए बैंकों से रियायती दरों पर लोन स्वीकृत करवाया जाए। पशु बीमा योजना में प्रिमियम राशि में सरकारी अनुदान दिलवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पशुपालक पशुओं का बीमा करवा सकें। अजमेर डेयरी प्लांट में स्थापित किए जा रहे 750 केडब्ल्यूपी सोलर प्लांट में राजकीय अनुदान दिलवाया जाए। राज्य में दुधारू जानवरों की नस्ल सुधार के लिए आवारा नर पशुओं का बंध्याकरण कराया जाए। चौधरी ने उम्मीद जताई कि उनके सुझावों पर अमल कर प्रदेशभर के पशुपालकों को राहत दिलाई जाएगी।
अजमेर पुलिस की प्रशंसा:
पुष्कर की 11 वर्षीय बालिका से बलात्कार और हत्या के प्रकरण में आरोपी को पकडऩे में अजमेर पुलिस ने जो तत्परता दिखाई उसकी प्रशंसा राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने की है। बेनीवाल ने एक वीडियो जारी कर कहा कि अजमेर के पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा ने घटना की जानकारी मिलते ही टीम गठित की और दो-तीन घंटे में ही आरोपी को हिरासत में ले लिया। अब दो दिन में आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान भी प्रस्तुत किया जा रहा है। बेनीवाल ने कहा कि यह घटना समाज को झकझोरने वाली है। इस मामले में अजमेर पुलिस की भूमिका सराहनीय है। पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस का प्रयास है कि अब आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। बेनीवाल ने कहा कि मृतक के परिजन को राज्य सरकार से उचित मुआवजा भी दिलाया जाएगा। 

S.P.MITTAL BLOGGER (23-06-2021)

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