Thursday 4 October 2018

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में ढाई रुपए की कमी।

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में ढाई रुपए की कमी।
भाजपा शासित राज्यों में हो सकता है पांच रुपए सस्ता।
अब कैसे मिल गई राहत।
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3 अक्टूबर तक जो केन्द्र सरकार यह कह रही थी कि पेट्रोल-डीजल के दामों में कटौती करना सरकार के बस में नहीं है उसी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चार अक्टूबर को एक प्रेस काॅन्फ्रंेस कर पेट्रोल-डीजल के दामों में प्रति लीटर ढाई रुपए की कटौती की घोषणा कर दी। जेटली ने कहा कि हम केन्द्रीय एक्साइज ड्यूटी डेढ़ रुपया कम कर रहे हैं तथा एक रुपए की राहत तेल कंपनियां प्रदान करेंगी। जेटली ने कहा कि राज्य सरकारों को भी टैक्स में ढाई रुपए की राहत देनी चाहिए। जेटली का यह कथन देश के भाजपा शासित राज्यों में पांच रुपए प्रति लीटर की राहत दिलवा सकता है। चूंकि जेटली ने अनुरोध किया है इसलिए भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तो इस अनुरोध को स्वीकार कर ही लेंगे। लेकिन देखना होगा कि राजस्थान में पांच रुपए की राहत मिलती है या नहीं, क्यांेकि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गत माह ही ढाई रुपए के टैक्स में कटौती कर दी थी। सवाल यह भी है कि आखिर वित्त मंत्री ने चार अक्टूबर को किस प्रकार तेल के दामों में कटौती कर दी? सरकार कितना भी कहे, लेकिन टैक्स को घटाने और बढ़ाने का अधिकार तो सरकार के पास ही होता है। यह बात सही है कि अंतर्राष्ट्रीय कारणों से तेल के दामों पर असर होता है। इसमें तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक का निर्णय भी प्रभावित होता है। यदि ओपेक उत्पादन कम करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ जाएंगे, चूंकि भारतीय रुपया डाॅलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है, इसलिए भारत में तेल का दाम रोजाना बढ़ रहे हैं। चार अक्टूबर को भी एक डाॅलर की कीमत 73 रुपए 91 पैसे तक पहुंच गई थी। यहां यह लिखना भी जरूरी है कि भारत अस्सी प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है। 
एस.पी.मित्तल) (04-10-18)
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