Monday, 12 October 2026
कॉकरोचों की आड़ में राहुल, अखिलेश, ममता, केजरीवाल जैसे नेता देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। वामपंथ तो तैयार ही बैठे हैं।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी गुंडई उचित नहीं।
इसलिए स्टार लिंक को भारत में अनुमति नहीं दी जा रही।
अब दिल्ली के हालात सामन्य होने लगे हैं।
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11 अक्टूबर को देश की राजधानी दिल्ली में मैट्रो ट्रेनों का संचालन सामान्य हो गया। इसी के साथ अब दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर टे्रने भी आने लगी है। जंतर -मंतर वाले क्षेत्र को छोड़ कर यातायात भी सामान्य हो रहा है। यानी 10 अक्टूबर को जो सख्ती की गई थी, उसमें ढील दे दी गई है। असल में कॉकरोच जनता पार्टी की आड़ में कांग्रेस के राहुल गांधी, सपा के अखिलेश यादव, टीएमसी की ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि देश में अराजकता फैल जाए। चूंकि लोकतांत्रिक तरीके से नरेंद्र मादेी को सत्ता से बाहर करना मश्किल हो गया है, इसलिए राहुल गांधी और उनके समर्थक नेता गुंडाई तरीके से देश के हालातों को बिगाडऩा चाहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मादेी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति न हो तो गुंडई वाले नेता भारत की स्थिति भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और यहां तक कि फ्रांस जैसी कर दे। 10 अक्टूबर को को भी एक बार फिर अराजकता करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मोदी-शाह की रणनीति ने प्रयासों को फेल कर दिया। राहुल केजरीवाल के इशारे पर नाचने वाले कॉकरोचों की मांग है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे। जिस कॉकरोच पार्टी ने अभी तक किसी चुनाव में भाग नहीं लिया, वह पार्टी भी वोट चोरी का आरोप लगा रही है। जबकि एसआईआर में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट मे विचाराधीन है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूर्ण रूप से पारदर्शी है। सभी संवैधानिक संस्थाएं देश के संविधान के अनुरूप काम कर रही है। अब चुनाव में देश की जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्वको पसंदकरती है तो सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग क्या कर सकता है? मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए राहुल, केजरीवाल, अखिलेश यादव आदि को जनता का विश्वास जीतना होगा। ये नेता अपनी नीतियों की वजह से चुनाव हार रहे हैं और अब चुनाव आयोग को दोषी ठहरा रहे है। ऐसा नहीं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का वजूद ही नहीं रहा। आज भी 545 में से 200 सांसद विपक्ष के हैं। इतना ही नहीं कई राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं। विपक्षी नेताओं की मांग पर अदालतें आधी रात को भी सुनवाई करती है। विपक्ष के नेता जब चाहे तब राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। इतना ही नहीं छोटे बड़े सभी नेताओं को सुरक्षा भी मिली हुई है। इसे लोकतंत्र की आफसोसनाक स्थिति ही कहा जाएगा कि जो नेता गुंडई कर रहे हैं उन्हें भी सरकार की ओर से सुरक्षा मिली हुई है। देश में अराजकता की मंशा रखने वाले नेताओं को यह समझना चाहए कि भारत के चारों तरफ दुश्मन देश है, जो भारत को मजबूत देखना नहीं चाहते। यदि भारत में अराजकता होगी तो दुश्मन देश फायदा उठाएंगे। जहां तक देशवासियों को सवाल है तो पिछले पांच वर्षों से देश के 80 करोड़ लोगों को प्रतिमाह पांच किलोम अनाज मुफ्त में यही मोदी सरकार दे रही है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है, जहां इतनी बड़ी आबादी को प्रतिमाह मांग से ज्यादा अनाज मुफ्त मं दिया जा रहा है। जरुरतमंद लोगों का इलाज फ्री में हो रहा है। इतना ही नहीं सरकार की ओर से मकान भी मुफ्त मेंदिए जा रहे है। किसानों को 6 हजार रुपए प्रतिवर्ष सम्मान निधि के तौर पर यही मोदी सरकार दे रही है। ऐसी अनेक योजनाएं है, जिसका साधा लाभ जनता को मिल रहा है।
स्टार लिंक को अनुमति नहीं:
देश में अराजकता क मंशा रखने वाले नेता खासकर राहुल गांधी चाहते हैं कि सैटेलाइट, इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक को भारत में इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध करवाने की अनुमति दे दी जाए। इस कंपनी पर मालिकाना हक अमेरिका के कारोबारी और दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति एलन मास्क का है। स्टार लिंक जिस देश में अपनी सेवाएं दे रही है,वहां अपराध और आतंकवाद को बढ़ावा मिला है। भारत में मोदी सरकार नहीं चाहती कि स्टार लिंक की वजह से देश की सुरक्षा को खतरा हो। यही वजह है कि मोदी सरकार शर्तो के आधार पर स्टार लिंक को अनुमति देना चाहती है। मौजूदा समय में भारत के जो उद्योगपति इंटरनेट की सेवाएं दे रहे है, उन पर सरकार का नियंत्रण है। लेकिन एलन मस्क सरकार का नियंत्रण नहीं चाहते। क्या देश की सुरक्षा को एक अमेरिकी कंपनी के हाथों में दे दिया जाए? एलन मस्क यह नही ंचाहते कि भारत में उनकी कंपनी का डेटा सरकार के नियंत्रण में हो। यदि स्टार लिंक पर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा तो आवश्यकता होने पर सीमावर्ती राज्यों में भी इंटरनेट बंद नहीं हो सकेगा। कई बार देश की सुरक्षा के लिए इंटरने सेवाओं को बंद करना पड़ता है।
S.P.MITTAL BLOGGER ( 10-10-2026)
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