Monday, 12 October 2026
एसआईआर में कथित गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित।
राष्ट्रपति ने भी सबूत मांगे।
दिल्ली में बिना अनुमति के जबरन प्रदर्शन।
545 में से विपक्ष के 200 सांसद, अनेक राज्यों में सरकार।
फिर भी लोकतंत्र खबरें में होने का आरोप।
ईरान में शादी के कुछ घंटे बाद ही एक प्रदर्शनकारी अबो रेजा को फांसी।
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कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के समर्थन से हो रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए 10 अक्टूबर को देश की राजधानी दिल्ली को सील कर दिया गया है। दिल्ली की ओर से आने वाली सभी मार्गों पर सख्त निगरानी की गई है। ट्रेनों को भी दिल्ली में आने नहीं दिया जा रहा। यहां तक कि दिल्ली के अंदर मेट्रोल ट्रेनों को भी बंद कर दिया गया है। धरना स्थल जंतर-मंतर के चार किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। कॉकरोच पार्टी एसआईआर में कथित गड़बड़ी के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इस प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से कोई अनुमति नहीं ली गई। कॉकरोचों का कहना है कि लोकतंत्र में प्रदर्शन के लिए अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। जिस कथित गड़बड़ी को लेकर जबरन प्रदर्शन किया जा रहा है, वह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की है कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसले एक तरफा साबित होंगे तो उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। वोट से मतदाताओं को वंचित रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। इस मामले में अब 27 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस बीच 9 अक्टूबर की रात को राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने एसआईआर में कथित गड़बड़ी के सबूत मांगे हैं। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी मांग के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, वह भारत में विपक्ष के नेता कर रहे हैं। राहुल गांधी भले ही एसआईआर के नाम पर लोगों को वोट से वंचित करने का आरोप मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर लगाए, लेकिन सच्चाई यह है कि लोकसभा में 545 में से 200 सांसद विपक्षी दलों के हैं। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, झारखड़ आदि राज्यों में विपक्षी दलों की ही सरकारें हैं। जिन राज्यों में सरकार नहीं है, वहां भी बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के विधायक हैं, लेकिन इसके बाद भी लोकतंत्र खतरें में होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस देश में कुछ लोग बिना अनुमति के प्रदर्शन करने की हिम्मत रखते हो, उस देश में लोकतंत्र कैसे खतरे में हो सकता है? 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को देखते हुए ही 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हिदायत दी कि प्रदर्शन को रोने के लिए सख्त और बड़ी कार्यवाही न की जाए। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत का कहना रहा कि मक्खी को मारने के लिए हथोड़े का उपयोग नहीं होना चाहिए। यानी दिल्ली में 10 अक्टूबर को जो हालात उत्पन्न हो रहे है उन पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है। सब जानते हैं कि जून में जब कॉकरोच पार्टी ने दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया था, तब जबरदस्त अराजकता हुई थी। गुंडा तत्वों ने केवल आगजनी की बल्कि पुलिस कर्मियों को पीटा भी। पुलिस का कहना है कि कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन में छात्रों की भीड़ में करीब तीन हजार गुंडातत्व शामिल हो गए। जून की घटना को ध्यान में रखते हुए ही इस बार दिल्ली पुलिस कुछ ज्यादा ही सतर्कता बरत रही है। पुलिस ने जो सख्त कदम उठाए हैं, उनकी वजह से दिल्लीवासियों के साथ साथ देश भर के लोगों को परेशानी हो रही है। पुलिस ने दिल्ली मस्जिदों से लाउडस्पीकरों के जरिए घोषणा करवाई है कि जरूरी होने पर ही दिल्लीवासी अपने घरों से निकले। मस्जिदों के लाउडस्ीकर के उपयोग से प्रदर्शन की गंभीरता को समझा जा सकता है। जून के प्रदर्शन में भी हजारों की भीड़ अचानक जंतर मंतर पर आ गई थी।
प्रदर्शनकारी को फांसी:
दिल्ली में जब कॉकरोच पार्टी प्रदर्शन कर रही है, तभी इस्लामिक देश ईरान से खबर आई है कि इसी वर्ष जनवरी में ईरान में हुए प्रदर्शन में शामिल एक 25 वर्षीय युवक अली रेजा सेपाही को फांसी दे दी गई है। ईरान में किसी को भी सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। अली रेजा की फांसी का दुखद पहलू यह है कि उसने फांसी से कुछ घंटे पहले दूसरी जेल में बंद अपनी मंगेतर महशाद कासानी से फोन पर ही निकाल किया था। अली रेजा को उम्मीद थी कि निकाह कर लेने के बाद ईरान की कट्टरपंथी सरकार का दिल पसीजेगा, लेकिन ईरान की सरकार ने अली रेजा को निकाह की तो अनुमति दी, लेकिन फांसी को नहीं टाला।
S.P.MITTAL BLOGGER ( 10-10-2026)
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