Wednesday 20 April 2016

बंगाल में ममता के भय के बीच हो रहे हैं चुनाव। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेन्द्र यादव ने कहा। --------------------------------------


भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेन्द्र यादव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भय और आतंक के बीच विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। बंगाल में ममता सरकार सत्ता का कितना दुरुपयोग कर रही हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हटाने की मांग की गई है। यह अधिकारी निष्पक्ष चुनाव कराने के बजाए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का एजेन्ट बना हुआ है।
20 अप्रैल को अजमेर में मीडिया से संवाद करते हुए यादव ने कहा कि चुनाव आयोग भी ममता बनर्जी की सरकार को बार-बार फटकार लगा रहा है लेकिन फिर भी निष्पक्ष चुनाव होने में संदेह है। ममता बनर्जी हर कीमत पर विधानसभा का चुनाव जीतना चाहती हैं ताकि दोबारा से मुख्यमंत्री बन सके। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सांम्प्रदायिक माहौल भी बिगाड़ दिया है। इससे आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के हालात खतरनाक होंगे। चुनाव में भले ही ममता बनर्जी की जीत हो जाए लेकिन बंगाल के नागरिकों का भारी नुकसान होगा। बंगाल के मूल निवासियों का रहना दूभर हो जाएगा।
आईपीएल के मैच राज्य सरकार का मामला:
जयपुर में होने वाले आईपीएल के मैच को यादव ने राज्य सरकार का मामला बताया। आईपीएल के मैच हों या नहीं, इस पर राज्य सरकार को ही निर्णय लेना है। लेकिन यादव ने स्वीकार किया कि गर्मी के शुरूआती मौसम में राजस्थान में पानी की किल्लत है। भूमिगत जलस्तर लगातार घटने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के कुएं, बावड़ी, तालाब आदि सूख गए हैं। लोगों को एक मटकी पानी लेने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना होता है। इसलिए राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने जल स्वावलम्बन अभियान शुरू किया है। इसमें जनसहयोग से स्थानीय पेयजल के स्रोतों को पुर्नजीवित किया जाएगा।
बेइमान व्यापारियों पर गिरेगी गाज:
संसद की वित्त कमेटियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भूपेन्द्र यादव ने कहा कि अब एक ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिसमें रिश्वत की पेशकश करने वाले व्यापारी को भी दंडित किया जाएगा। वर्तमान कानून में रिश्वत लेने वाले सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को ही दोषी माना जाता है। लेकिन यह बात सामने आई है कि अपना गलत काम करवाने के लिए व्यापारी भी अधिकारी के समक्ष रिश्वत की पेशकश करता है। उन्होंने बताया कि जो लोग बैंक का कर्ज नहीं चुकाते हैं उनके लिए भी सख्त कानून बनाया जा रहा है। उद्योगपति विजय माल्या के मामले के बाद सरकार इस मुद्दे पर चिन्तित है। उन्होंने माना कि वर्तमान कानून में जो खामियां हैं, उसका लाभ उठाकर ही बैंकों का कर्ज नहीं चुकाया जाता।
(एस.पी. मित्तल)  (20-04-2016)
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