देश के शीर्ष उद्योगपति मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस जीओ इंफो डॉट कॉम कंपनी के 4जी के मोबाइल टावर जबरन लगवाने में राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने पूरा दम लगा दिया है। भाजपा की राजे सरकार 13 दिसम्बर को भले ही दो वर्ष का जश्न मना रही है। वहीं रिलायंस के टावरों के लिए आम लागों की भावनाओं पर जमकर हथौड़ा चलाया गया है। रिलायंस के टावरों से निकलने वाले रेडिएशन को लेकर प्रदेशभर में जनविरोध हो रहा है, लेकिन अब राजे सरकार ने जन विरोध को कुचलने की ठान ली है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक पुरुषोत्तम बियाणी ने भी स्थानीय निकायों के अधिकारियों को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि रिलायंस के टावरों की उपयोगिता और जनविरोध को जांचने का अधिकार अधिकारियों को नहीं है। सरकार ने पहले ही रेडिएशन आदि की जांच कर रखी है। निकाय अधिकारियों का कार्य सिर्फ टावर की मंजूरी देना है। इसी प्रकार प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) एन.आर.के. रेड्डी ने प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को एक अद्र्ध सरकारी पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि रिलायंस के टावर लगने से पुलिस विभाग को बहुत बड़ा फायदा होगा। मोबाइल टावरों की एवज में रिलायंस कंपनी प्रदेशभर में पुलिस विभाग की मांग के अनुरूप सीसीटीवी कैमरे लगवाएगी। इससे जहां अपराधियों पर प्रभावी निगरानी होगी। वहीं ट्रैफिक कंट्रोल भी हो सकेगा। रेड्डी ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को रिलायंस कंपनी के प्रतिनिधियों के पास भेजे और जल्द से जल्द मोबाइल टावर लगवाए। इतना ही नहीं कानून व्यवस्था के आईजी गुरुचरण राय ने भी सभी पुलिस अधीक्षकों को एक पत्र लिखकर कहा है कि जो लोग रिलायंस के टावरों का विरोध कर रहे हैं। उन्हें हटाते हुए टावर लगवाए जाए। यानि अब प्रदेशभर में जन विरोध को कुचल कर रिलायंस के टावर लगावाए जाएंगे। सवाल उठता है कि जब वसुंधरा राजे सरकार पुलिस के डंडे के बल पर जनभावनाओं को कुचल रही है, तो फिर 13 दिसम्बर को सरकार किस बात का जश्न मना रही है।
(एस.पी. मित्तल)
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