तो फिर वेतन क्यों ले रहे सांसद।

(spmittal.blogspot.in)

काम नहीं तो वेतन नहीं का नियम सांसदों पर लागू हो।
संसद का मानसून सत्र गत 21 जुलाई से शुरू हुआ था। आज 3 अगस्त भी गुजर गया, लेकिन संसद में एक दिन भी कार्य नहीं हुआ। सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस के हंगामे की वजह से संसद नहीं चल रही है। सवाल यह भी नहीं है कि कांग्रेस विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे का इस्तीफा चाहती है। अहम सवाल यह है कि जब सांसदगण संसद में काम ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर वेतन भत्ते क्यों ले रहे हैं? क्या यह बेशर्मी की बात नहीं कि बगैर काम के ही सांसद रोजाना वेतन और भत्ते की राशि ले रहे हैं। जब कोई सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चला जाता है तो संबंधित राज्य सरकार काम नहीं तो वेतन नहीं का नियम बताकर हड़ताली कर्मचारियों को वेतन नहीं देती है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि यदि काम नहीं किया गया है, तो कर्मचारी वेतन का हकदार भी नहीं है। यही नियम सांसदों पर भी लागू होता है। हम सब जानते हैं कि सांसदों को जो वेतन और भत्ते मिलते हैं, उसकी भरपाई देश के आमलोगों द्वारा चुकाए गए टैक्स से होती है। यानि हमारे सांसद हमारी ही टैक्स से वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं। ऐसे में देश के आम नागरिक का यह हक बनता है कि वे अपने द्वारा चुकाए गए टैक्स का दुरुपयोग नहीं होने दे। यदि देश के सांसद बिना काम के वेतन और भत्ते लेते हैं, तो यह आम लोगों के धन का दुरुपयोग माना जाएगा। पीएम नरेन्द्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि वे न खाएंगे और न खाने देेंगे। अब मोदी को अपने इस कथन पर भी खरा उतरना है। यदि सांसद बिना काम के वेतन और भत्ते लेते हैं, तो यह माना जाएगा कि सांसद खाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हो सकता है कि मोदी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों को वेतन भत्ते लेने से न रोक पाएं। लेकिन कम से कम भाजपा के सांसदों को तो रोक ही सकते हैं। यदि मोदी यह पहले करते हंै तो पूरी दुनिया में एक उदाहरण होगा। यदि भाजपा के सांसद संसद न चलने पर वेतन और भत्ते नहीं लेते हैं, तो इसका असर अन्य राजनीतिक दलों के सांसदों पर भी पड़ेगा। वैसे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना चाहिए। यदि देश के सर्वोच्च सदन में संविधान के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा हो, तो देश की सर्वोच्च अदालत को यह अधिकार है कि वह हस्तक्षेप करे।
(एस.पी. मित्तल)M-09829071511