Friday 27 July 2018

राजस्थान के सरकारी अमले में उहापोह की स्थिति।

राजस्थान के सरकारी अमले में उहापोह की स्थिति।
रात के अंधेरे में निकल रही है अफसरों की तबादला सूची। एक सूची में 50 आरएएस को एपीओ रखा जा रहा है।
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वसुंधरा राजे तीसरी बार राजस्थान की सीएम बनेगी या नहीं यह तो नवम्बर में होने वाले विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चलेगा, लेकिन चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सरकारी स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। आईएएस, आईपीएस, आरएएस, आरपीएस आदि प्रशासनिक अफसरों के तबादले पिछले कई दिनों से रात के अंधेरे में हो रहे हैं। कभी आधी रात को तबादला सूची जारी की जाती है तो कभी तड़के तीन बजे। सचिवालय में इन दिनों तबादलों के अलावा कोई कार्य नहीं हो रहा है। तबादलों को लेकर सरकारी अमले में इसी उहापोह की स्थिति है कि 50-50 आरएएस को एपीओ रखा जा रहा है। जब सरकार पिछले साढ़े चार वर्ष के शासन को गौरवमय मानती है तो फिर अफसरांे की नियुक्ति एक साथ क्यों नहीं हो रहीे? आमतौर पर सुशासन उसे ही माना जाता है, जिसमें तबादले के साथ ही अधिकारी की नए पद पर नियुक्ति हो जाए। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हो रहा है। 50-50 एपीओ रखने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी अमले की स्थिति कैसी है। आईएएस और आईपीएस को भी 2-3 दिन में बदला जा रहा है। तीन दिन पहले भवानी सिंह देथा को अजमेर का संभागीय आयुक्त नियुक्त किया गया, लेकिन 26 जुलाई की आधीरात को जो तबादला सूची जारी की उसमें देथा के स्थान पर लक्ष्मी नारायण मीणा को संभागीय आयुक्त नियुक्त किया गया, जबकि देथा को खान विभाग में सचिव बनाया गया। इसी प्रकार आईपीएस शरद च ौधरी की नियुक्ति बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक के पद पर की गई। चार दिन भी नहीं निकले की च ौधरी का तबादला निरस्त कर दिया गया। ऐसे कई उदाहरण है, लेकिन सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। प्रदेश के इतिहास में यह पहला अवसर होगा, जब सरकारी तंत्र की इतनी स्थिति खराब है। कई पद 2 वर्ष से भी अधिक समय से रिक्त पड़े हैं। जूनियर अधिकारी को सीनियर के ऊपर वाले पद पर बैठा दिया गया। यानि तबादले के कोई मापदंड भी नहीं है। इन दिनों सरकारी अमले में अनेक चर्चाएं हो रही है। कुछ अफसरों का अपने अनुभव से कहना है कि धबराहट में ऐसा ही होता है।
एस.पी.मित्तल) (27-07-18)
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