राजस्थान के छह नगरों के मास्टर प्लान के मामले में हाईकोर्ट में फिर सुनवाई टली।

राजस्थान के छह नगरों के मास्टर प्लान के मामले में हाईकोर्ट में फिर सुनवाई टली। सरकार नहीं रख सकी अपना पक्ष।

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राजस्थान के 6 बड़े शहरों के मास्टर प्लान से संबंधित मामले में 10 जुलाई को एक बार फिर सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में एक अगस्त को जोधपुर स्थित हाईकोर्ट की वृहद पीठ में सुनवाई होगी। 10 जुलाई को एक बार फिर एडीशनल साॅलिसीटर जनरल पीएस नरसिम्हन के उपलब्ध नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया। राजस्थान के लोगों के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार के एडीशनल साॅलिसीटर जनरल पीएस नरसिम्हन से पैरवी करवाना चाहती है। गतबार भी नरसिम्हन के नहीं आने पर ही तारीख ली गई थी। मास्टर प्लान की क्रियान्विति को लेकर राजस्थान पत्रिका के प्रधान सम्पादक गुलाब कोठारी व अन्य याचिकाकर्ताओं की मांग पर ही हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुनवाई कर रहे हैं। इसके लिए वृहद पीठ बनाई गई है। दस जुलाई को हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि एक अगस्त को सरकार पूरी तैयारी के साथ अपना जवाब प्रस्तुत करें। हालांकि न्यायालय में एक और याचिकाकर्ता पूनमचंद भंडारी न्यायमित्र एमएम सिंघ्वी, विनीत दवे व राज्य सरकार के अतिरिक्त महाअधिवक्ता राजेश पवार भी उपस्थित रहे। विभिन्न याचिककर्ताओं में आरोप लगाया है कि मास्टर प्लान में विपरीत हुए निर्माणों को राज्य सरकार नियमित करना चाहती है। ऐसे में शहरों की स्थिति बिगड़ जाएगी। हाईकोर्ट इस मामले को गंभीरता के साथ ले रहा है। हाईकोर्ट की सुनवाई पर प्रदेश भर के लोगों की निगह लगी हुई है।